२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘जेनजी आन्दोलनको बीमा र वित्तीय प्रणालीले नसमेटेको क्षति सरकारले व्यहोर्छ’-अर्थमन्त्री खनाल

अ+ अ-

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति बीमा र वित्तीय प्रणालीले नसमेट्ने अवस्थामा सरकारले व्यहोर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री खनालले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रको क्षति कतैबाट कभर नभए सरकारले व्यहोर्ने बताएका हुन् । हाल क्षतिको आधिकारिक तथ्यांक सरकारले संकलन गरिरहेको बताएका छन् । क्षतिको विवरण आएपछि व्यवसायीलाई सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुने मन्त्री खनालको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्यांक आइनसकेको र टास्क फोर्समार्फत क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको बताएका हुन् । ‘लस’ र ‘ड्यामेज’ भएको सम्पत्तिको तथ्यांक संकलनको काम भइरहेकोले त्यहाँबाट आउने रिपोर्टका आधारमा व्यवसाय रुले गुमाएको सम्पत्ति पुनर्स्थापना गर्नको निमित्त सरकारले सहयोग गर्ने मन्त्री खनालले बताए ।

यो सरकारले नीतिगत स्थिरताको बाटो बनाउने काम गर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको सन्दर्भमा कानुनै बनाएर त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना नभएको पनि खनालले बताए । यो सरकारले निर्वाचन गराउने भएकाले अरू कानुन बनाउन अध्यादेश जारी गर्न पनि सहज नभएको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।