२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक सयभन्दा बढी कर्मचारीको करार सेवा रद्द

अ+ अ-

काठमाडौँ । अस्थायी, ज्यालादारी र करार सेवामा कार्यरत एक सयभन्दा बढी कर्मचारीहरूको एकैसाथ करार सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी सो निर्णय गरेको हो । गत असोज २९ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले अस्थायी, ज्यालादारी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको करार सम्झौता रद्द गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

कार्यपालिकाको निर्णय नं.३ मा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०८२ असोज ७ गते र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असोज ८ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि यो निर्णय लिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

सशर्त अनुदानबाट तलब र अत्यावश्यक सेवा (स्वास्थ्य सेवा, वारुणयन्त्र, नगर प्रहरी, सरसफाइ, चालक र आधारभूत नगर अस्पतालमा हाल कार्यरत कर्मचारी) बाहेक अन्य अस्थायी, ज्यालादारी र करार कर्मचारीहरूको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको हो । हटाइएका तथा करार सम्झौता रद्द भएका कर्मचारीहरूलाई जानकारी दिइएको छ ।