२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुरु भयो जापानमा एसएसडब्लू मार्फत कामदार पठाउन माग पत्र प्रमाणीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । जापानमा निश्चित सिपयुक्त श्रमिक (एसएसडब्लू) पठाउन माग पत्र प्रमाणीकरण सुरु गरिएको छ ।

जापानस्थित नेपाली दूतावासले २७ असोजदेखि माग पत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको जनाएको हो ।

निश्चित सिपयुक्त श्रमिक ल्याउने सम्बन्धमा प्रचलित कानुन, नियमावली, निर्देशिका र अन्य सम्बन्धित कानुनी प्रावधान, विधि र प्रक्रिया बमोजिम माग पत्र प्रमाणीकरण गर्ने कार्य सुरु गरिएको दूतावासले जनाएको हो ।

माग पत्र प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक कागजात दूतावासको वेबसाइटबाट लिन सकिने र सोही अनुसार निवेदन पेस गर्न दूतावासको अनुरोध थियो ।

एसएसडब्लू अन्तर्गत विभिन्न १६ क्षेत्रमा सिपयुक्त श्रमिक लैजाने गरिएको छ । नेपालबाट समेत लामो समयदेखि एसएसडब्लू अन्तर्गत श्रमिक पठाउने विषयमा पहल हुँदै आएको थियो ।

एसएसडब्लू अन्तर्गत नर्सिङ केयर, बिल्डिङ क्लिनिङ, इन्डस्ट्री मेसिनरी, कन्स्ट्रक्सन, सिपबिल्डिङ, एभिएसन, हस्पिटालिटी, एग्रिकल्चर तथा मत्स्यपालन, अटोमोबाइल, पेय पदार्थ उत्पादन उद्योग, खाद्य सेवा उद्योग लगायत क्षेत्रमा सिपयुक्त रोजगारी छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले पनि दूतावासले माग पत्र प्रमाणीकरण गर्न सुरुवात गरेको बताए । माग पत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेसँगै जापान जाने कामदार ठगीमा पर्ने समस्याबाट बच्ने उनको भनाइ छ ।

जापानले एसएसडब्लू अन्तर्गत भारत, फिलिपिन्स लगायत देशबाट धेरै श्रमिक लैजाने गरेको छ । नेपाल र जापानबीच सन् २०१९ मा एसएसडब्लू मार्फत कामदार लैजाने विषयमा सम्झौता भएको थियो । तर, हालसम्म कामदार पठाउन सकिएको थिएन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले माघ २०८१ मा कार्यविधि बनाएर स्वीकृत गरेको थियो । तर, माग पत्र प्रमाणीकरण हुन सकेको थिएन ।

अब माग पत्र प्रमाणीकरण सुरु भएसँगै नेपाली श्रमिकहरूले जापानमा राम्रो सेवा सुविधामा काम गर्न पाउने अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।