काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले दुवै पक्षलाई कात्तिक १९ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोगबापतको जरिवानासहित ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन पत्र काटेको थियो ।
