काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मलेसियामा वैदेशिक रोजगारमा प्रभाव पार्न सक्ने नयाँ मापदण्डबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको हकहित सुरक्षित गर्न आवश्यक कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियामा श्रमिक पठाउने विषयमा सिन्डिकेट बन्ने गरी केही म्यानपावर व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेपाल सरकारबाट सम्बद्ध सबै मन्त्रालय र सरोकारवालासँग छलफल गरी नेपाली श्रमिकको हकहित सुरक्षित हुने गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा सन् २०१८ नोभेम्बर २९ मा भएको श्रम समझदारीलाई नवीकरण गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको उल्लेख गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट श्रमिक व्यवस्थापनसम्बन्धी पत्र प्राप्त भइसकेको र सो विषयमा छलफलको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधान, वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली, द्विपक्षीय सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी परिधिमा रही सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी निर्णय गरिनेछ।” मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र नियमित बनाउन निरन्तर काम भइरहेको र श्रमिकको हकहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएको छ।
यसअघि, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मलेसियाले जारी गरेको नयाँ मापदण्डका कारण वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा पर्न सक्ने सम्भावित असरबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। उनले श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करलाई बोलाएर उक्त विषयमा विस्तृत जानकारी लिँदै गृहकार्य गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्रीले नयाँ मापदण्डले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै श्रम, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय गरी समाधानका उपाय खोज्न निर्देशन दिएकी थिइन्। मलेसियाको नयाँ नीति अनुसार केवल सीमित ठूला म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र कामदार पठाउने अधिकार दिने सम्भावना देखिएको र त्यसले साना तथा मध्यम व्यवसायीहरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने चिन्ता उठेको छ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो। त्यहाँ हजारौँ नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिले प्रधानमन्त्रीको चासोलाई सम्बोधन गर्दै वैदेशिक रोजगार प्रणाली श्रमिकमैत्री र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
