काठमाडौँ । आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुभन्दा पनि भ्रष्ट संस्कारको खेती फस्टाएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ । उजुरीकर्ताहरूले लेखापरीक्षण प्रक्रिया नियमित, प्रभावकारी र पारदर्शी नभएकै कारण राज्यको धनजनमा लुटतन्त्र चलिरहेको आरोप लगाएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहे पनि अधिकांश कार्यालयहरूले वर्षमा एकपटक मात्रै प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । यसले गर्दा गल्ती सच्याउने, सुधार गर्ने वा बेरुजु घटाउने अवसर नै बन्द भएको गुनासो उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
लेखापरीक्षणमा संलग्न कार्यालयहरू-महालेखा नियन्त्रक, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, प्रदेश नियन्त्रक कार्यालयदेखि स्थानीय तहका लेखापरीक्षकसम्म सबै तहमा प्रभावकारिताको कमी रहेको बताइएको छ । प्रतिवेदन समयमै तालुक निकायमा नपठाइने, बेरुजु र त्रुटि फस्र्यौटमा बेवास्ता गरिने र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण कर्तव्यपालनमा ईमानदारी नदेखाउने प्रवृत्तिले आर्थिक अनुशासन कमजोर भएको जनाइएको छ । उजुरीमा लेखिएको छ, “आन्तरिक लेखापरीक्षकहरू अवैध लाभ, घुस, सुविधा र प्रभावमा परेर अनियमितता ढाकछोप गर्ने काममा सक्रिय छन् ।”
स्थानीय तहमा त अझ गम्भीर अवस्था रहेको जनाइएको छ । कतिपय पालिकामा लेखापरीक्षण गर्ने कर्मचारीहरूलाई अन्य प्रशासनिक काममा लगाइने, वडासचिवसम्म बनाइने र अडिट गर्न नदिइने तथ्य उजागर गरिएको छ । बेरुजु लेख्दा धम्की र दबाब आउने, नलेख्दा सुविधा र भत्ता पाउने प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाएको उजुरीमा भनिएको छ । लेखापरीक्षण गर्ने निकायलाई नै ‘अवैध रकम आउने खेती’ र ‘जजमान’को रूपमा हेर्ने गलत संस्कार मौलाएको आरोप लगाइएको छ ।
यस्ता प्रवृत्तिलाई रोक्न अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गरी सुधारात्मक कदम चाल्न माग गरिएको छ । उजुरीमा भनिएको छ-“प्लेन उडाउन नजान्ने पाइलटले जहाज चलाउँदा जस्तै, लेखापरीक्षण गर्न नजान्ने र नसक्नेहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा वित्तीय प्रणाली डुब्दै गएको छ ।” क्षमतावान र प्रशिक्षित लेखापरीक्षकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, अडिट गर्नेहरूमाथि नियमित मूल्यांकन र कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
सुधारका माग र सुझाबहरू
उजुरीमा लेखापरीक्षण प्रणाली सुधारका लागि विस्तृत उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो, सबै निकायहरूले त्रैमासिक रूपमा अडिट प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने बताइएको छ । त्रैमासिक आलेप नगर्ने कार्यालय र कर्मचारीहरूलाई ऐनको दफा ५७ बमोजिम जरिवाना र विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
दोस्रो, आन्तरिक लेखापरीक्षकले कुनै पनि किसिमको घुस, भत्ता वा अन्य लाभ लिने नलिने सुनिश्चित गर्नुपर्ने र लेखापरीक्षण गर्दा चिया समेत नखाने नीतिगत प्रतिबद्धता लिनुपर्ने भनिएको छ । गलत प्रतिवेदन दिने वा बदनियतले तथ्य लुकाउने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार दफा १९ बमोजिम सजायको दायरामा ल्याउनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
तेस्रो, लेखापरीक्षण प्रणालीमा प्रविधि प्रयोगको आवश्यकता जोड दिइएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण र बेरुजु फस्र्यौटका लागि सफ्टवेयर विकास गरी महालेखा परीक्षकको नेम्स प्रणाली र सिगास लेखा सफ्टवेयरसँग आवद्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यासलाई सबल बनाउने भनिएको छ ।
चौथो, लेखापरीक्षकहरूको क्षमता वृद्धि र प्रशिक्षण अनिवार्य बनाउनुपर्ने र पाँच वर्ष अनुभव भएका दक्ष कर्मचारीलाई मात्र अडिटमा खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहका लेखापरीक्षकहरूलाई नियमित तालिम, सुरक्षा र स्वतन्त्र वातावरणमा काम गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
अन्तत:, सबै निकायका अडिट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी वेबपेजमा राख्नुपर्ने, आर्थिक कार्यविधि ऐनको दफा ५६ अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कानुनी दायित्व पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखले आफ्ना मातहतका निकायहरूको त्रैमासिक अडिट अनुगमन गर्नुपर्ने र प्रतिवेदनका सुझावहरू तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निष्कर्ष
समग्रमा, अडिट प्रणाली राज्यको वित्तीय नियन्त्रण र पारदर्शिताको मेरुदण्ड हो भन्ने मान्यतामा आधारित उजुरीमा यो प्रणाली नै भ्रष्ट संस्कारको जरो बनेको आरोप लगाइएको छ । नियमित अडिट नहुनु, स्वार्थ र लोभमा परेका लेखापरीक्षकहरू, निष्क्रिय निकाय प्रमुख र कारबाहीको अभावले सरकारी लेखापरीक्षण प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर भएको ठहर गरिएको छ । सुधारका मागहरू कार्यान्वयन भएमा मात्र अडिट प्रणालीले पुन: आफ्नो मूल उद्देश्य आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन पूरा गर्न सक्ने आशा व्यक्त गरिएको छ ।
