काठमाडौँ । राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ। गत शुक्रबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको उक्त रिट आज न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा पेशीमा चढेको हो।
यसअघि कार्तिक ९ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयको लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका लागि नियुक्त राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ। रिट निवेदकहरूले कामचलाउ सरकारलाई दूरगामी महत्वका राष्ट्रिय विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नभएको तर्क अघि सारेका छन्।
उनीहरूका अनुसार, नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरू फिर्ता गर्ने प्रचलन भए पनि, चुनाव सम्पन्न गर्ने म्यान्डेट पाएको सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउने र नयाँ नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु अस्वाभाविक मात्र नभई संविधान र राजनीतिक म्यान्डेट दुवैको उल्लङ्घन हो।
