काठमाडौँ । ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ भएकाले नयाँ नेपाली राहदानीका लागि समस्या उत्पन्न भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको लापरबाही र राहदानी पुस्तिकाको मौज्दात सकिँदै जाँदा दैनिक एक हजार थान मात्र राहदानी वितरण गरिने भएको हो।
राहदानी विभागले आइतबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक बिदा बाहेक हरेक दिन सीमित सङ्ख्यामा राहदानी उपलब्ध गराउने जनाएको छ। विभागले विद्युतीय राहदानी आपूर्तिका लागि नयाँ आपूर्तिकर्तासँग गत साउनमै खरिद सम्झौता गरिसकेको र उक्त सम्झौताअनुसार आगामी फागुन ११ गतेदेखि राहदानी सेवा सुरु हुने गरी पूर्वाधार र प्रणाली निर्माण भइरहेको जनाएको छ।
विभागका अनुसार नयाँ र हालका आपूर्तिकर्ताबीचको हस्तान्तरण (ह्याण्डओभर–टेकओभर) प्रक्रिया, राहदानी पुस्तिकाको सीमित मात्रा र सेवाग्राहीको बढ्दो मागका कारण वितरणमा केही समस्या आएको हो।
विभागले राहदानीको अभाव नहोस् भनी आवश्यक पहल भइरहेको र अर्को सूचना जारी नभएसम्म अत्यावश्यक सेवाग्राहीले मात्रै राहदानीका लागि आवेदन गर्न आग्रह गरेको छ।
सूचनामा भनिएको छ, “नयाँ र हालका आपूर्तिकर्ताबीचको सङ्क्रमणकालीन अवस्था, राहदानी पुस्तिकाको सीमित सङ्ख्या र सेवाग्राहीको उच्च मागका कारण वितरणमा असहजता आएको छ। उक्त अवधि अवधिसम्म राहदानी अभाव नहोस् भनी पहल भइरहेको छ। हालका लागि २०८२ कार्तिक १७ गतेदेखि साँझ ५ बजेदेखि दैनिक ९सार्वजनिक बिदाको अघिल्लो दिन बाहेक० १,००० जनाका लागि एपोइन्टमेन्ट स्लॉट खोलिने व्यवस्था मिलाइएको छ। तसर्थ, अर्को सूचना नभएसम्म अत्यावश्यक सेवाग्राहीले मात्रै आवेदन गर्न अनुरोध गरिन्छ।”
विभागले राहदानीका विषयमा अनधिकृत व्यक्तिको भर नपर्न र त्यस्ता व्यक्तिबाट हुन सक्ने ठगीबाट सचेत रहन सबैलाई सावधान गराएको छ।
राहदानी जस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा समयमै ध्यान दिनु आवश्यक भए पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक कमजोरीका कारण ठूलो संकट आउनसक्ने संकेत अहिले देखिएको छ। नागरिकको हितभन्दा अधिकारीहरूले आफ्ना स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा सर्वसाधारणले त्यसको सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन्। यस्तो यथार्थलाई मध्यनजर राख्दै राहदानी जस्तो विषयमा ढिलाइ गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्नु जरुरी छ।
