२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सञ्चार मन्त्री खरेलको दाबी : ‘चलचित्र क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि सरकार प्रतिबद्ध’ 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सरकार समग्र चलचित्र क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि प्रतिबद्धताका साथ लाग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

आज मन्त्रालयमा चलचित्र विकास बोर्डको संयोजनमा आयोजित चलचित्रकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले समग्र चलचित्रको हितका लागि नीतिगत सुधार गरिने उल्लेख गरे ।

सञ्चार मन्त्री खरेलले चलचित्रमा देश, समाज र जनतालाई मार्ग निर्देशन गर्ने, नयाँ बहस सिर्जना गर्ने कथावस्तु हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “सिनेमा समाजको ऐन पनि हो । देश, समाज र जनतालाई मार्ग निर्देशन गर्ने सिनेमाको ‘कन्टेन्ट’ र ‘स्पृष्ट’ बालियो, सन्देशमूलक, गुणस्तरीय र समाजले रुचाउने हुन जरुरी छ ।”

मन्त्री खरेलले सिनेमाको कथावस्तु, समय सुहाउँदो दर्शकमैत्री तथा कथावस्तुमा नवीनतम प्रयोग हुन जरुरी भएको उल्लेख गरे । उनले देश र जनताको हित र चलचित्रको हितका लागि आफ्नो अवधिमा प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास दिलाए । मन्त्री खरेलले भने, “देश, जनता र चलचित्रको हितमा हुने कुनै पनि कामको लागि मन्त्रालयकोतर्फबाट साथ सहयोग रहनेछ । मेरो कार्यकालमा चलचित्र क्षेत्रको हितमा कार्यक्रम र कार्ययोजन ल्याउनुस् मन्त्री कोतर्फबाट कुनै पनि फाइल रोकिने छैन ।”

सञ्चार मन्त्री खरेलले केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) मा तत्काल सही व्यक्ति ल्याउन निर्देशन पनि दिए । उनले भने, “सेन्सर बोर्ड र विकास बोर्डसँग समन्वय गरी तत्काल ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ ल्याउनुस् ।”

उनले चलचित्रकर्मीले उडाएका ड्रोन, अनुदान, सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरेर सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले चलचित्र क्षेत्रको दिगो विकासका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए । उनले चलचित्रकर्मीले उठाएको सेन्सर, ड्रोन, विदेशी सिनेमा छायांकनलगायत विषय अन्तर मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी समाधानका लागि पहल गरिने विश्वास व्यक्त गरे ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेशले चलचित्र क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारले सिनेमा हल नपुगेका जिल्ला वा सहरमा नयाँ हल निर्माणका लागि प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे । उनले चलचित्र ऐन तथा विधेयक परिमार्जन, चलचित्र कल्याणकारी कोष र राष्ट्रिय स्टुडियो निर्माणमा सरकारी सहयोग र सेन्सर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए।

चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले कर्णाली प्रदेशभरमा एउटा मात्र सिनेमा हल रहेको विषयलाई उठान गर्दै हलको सङ्ख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । कलाकार दीपकराज गिरीले हरेक व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा कलाकर्मीको विगतदेखि वर्तमानसम्मको योगदानको विषयलाई अतिरञ्जित बनाइन नहुनेमा जोड दिए । कलाकार केदार घिमिरेले जेन जेड आन्दोलनपछि कलाकारले विभिन्न आरोप लगाइने गरेको भन्दै स्वतन्त्र कलाकारमाथि भइरहेको प्रहार बन्द हुनुपर्ने धारणा राखे ।

वरिष्ठ संगीतकार सुरेश अधिकारीले प्रतिनिधि अधिकार ऐन कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । कलाकार जितु नेपाल, निर्देशकद्वय प्रदीप भट्टराई र सरोज पौडेल, नायक प्रदीप खड्काले सेन्सरलाई खुकुलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । छायांकार विष्णु कल्पितले ड्रोन चलाउन र विदेशी चलचित्र छायांकनलाई सहज बनाइनुपर्ने औँल्याए ।

नेपाली चलचित्र क्षेत्रका शीर्ष कलाकार, निर्देशक, निर्माता र संघ-संस्थाका प्रतिनिधिले सञ्चार मन्त्री खरेलसँग मन्त्रालयमा अन्तरक्रिया गरेका हुन् । 

अन्तरक्रियामा कलाकार केदार घिमिरे, दीपकराज गिरी, जितु नेपाल, प्रदीप खड्का, नीति शाह, रामकृष्ण ढकाल, शिव श्रेष्ठ, रवीन्द्र खड्का, सुरेश अधिकारीलगायतका चर्चित कलाकारको उपस्थिति थियो । 

साथै निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल, दिनेश राउत, जनक खड्का, पुष्कर लामा र नरेन्द्र महर्जन पनि सहभागी थिए ।