आईजीपी चयन केवल एक पदको नियुक्ति होइन, राज्यको नैतिक परीक्षण होजहाँ निर्णयले सरकारको चरित्र, प्रणालीको आत्मा र जेन–जेडको परिवर्तनकारी आकांक्षाको भविष्य तय गर्नेछ।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व फेरिने समय नजिकिँदै छ। महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ्ग सेवा अवधिका कारण यही कात्तिक २७ गतेदेखि अवकाशमा जाँदैछन्। त्यससँगै नयाँ नेतृत्वबारेको बहस सुरु भएको छ। खापुङ्गको अवकाशपछि देशको प्रमुख सुरक्षा निकाय नयाँ नेतृत्वको प्रतीक्षामा छ। आईजीपीका प्रतिस्पर्धी चार जना एआईजी–दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, डा. मनोज केसी र सिद्धिविक्रम शाहमध्येको चयनले केवल व्यक्ति होइन, प्रणालीको दिशाबारे सन्देश दिनेछ।

अहिले देशमा कार्यरत अन्तरिम सरकार कुनै सामान्य राजनीतिक संयोजन होइन। यो गैर दलीय सरकार हो, जसको मुख्य जिम्मेवारी आसन्न निर्वाचनलाई निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्नु हो। तर, शासन सञ्चालनका नियमित प्रक्रिया पूरा गर्नु पनि यसको संवैधानिक दायित्व हो। प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति पनि त्यस्तै एक नियमित तर निर्णायक प्रक्रिया हो। विगतका सरकारहरूमा देखिने सत्ता समीकरण र गुटगत दबाब अहिलेको सरकारमाथि छैन। त्यसैले यो अवसर निष्पक्ष निर्णयको इमानदार अभ्यासका रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ।

यो सरकार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा छ–स्वतन्त्र, निडर र हकको पक्षमा उभिने व्यक्तित्व। उनी निष्पक्षता र कानुनी सिद्धान्तप्रतिको दृढ अडानका कारण न्यायिक इतिहासमै परिचित छिन्। अनेक बेथिति र अनियमितताका विरुद्ध उठेको जेन जेड आन्दोलनकै जगमा बनेको यो सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा स्वाभाविक छ-राज्य संयन्त्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र निष्पक्षता देखाउने। आईजीपी नियुक्तिको निर्णयले यही अपेक्षाको परीक्षा लिनेछ।

नेपाल प्रहरी केवल अनुशासनात्मक निकाय होइन, नागरिक सुरक्षाको ढाल हो। पछिल्ला वर्षहरूमा जनताभित्र सुरक्षाको अनुभूति कमजोर भएको गुनासो बढ्दो छ। जेन जेड आन्दोलनको आवरणमा भएको घुसपैठ र विध्वंसलाई प्रहरीको कमजोरीसँग बेग्लै गर्न सकिँदैन। सूचना प्रणाली, कार्यनीति वा नेतृत्व-जहाँबाट हेरे पनि पुलिसिङ कमजोर भएको तथ्य लुकाउन सकिँदैन। प्रहरीलाई व्यावसायिक बनाउनुभन्दा ‘अनुकूल बनाउन’ खोज्दा सुरक्षास्थितमा कमजोरी आएको तथ्य राजनीतिज्ञहरूले अब बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। तसर्थ अपराध नियन्त्रणदेखि राज्यका भौतिक र अभौतिक सम्पत्तिको जगेर्नासम्म, प्रहरी नेतृत्वको निर्णयले जनविश्वासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। त्यसैले योग्य, दृष्टिवान् र सुधारका पक्षमा दृढ अधिकृतलाई नेतृत्व सुम्पनु राष्ट्र हितकै निर्णय हुनेछ।

यदि यो अवसर पनि सत्ता समीकरण वा व्यक्तिगत नजिकताका आधारमा खर्चियो भने, त्यो केवल प्रहरीको मात्र समस्या हुने छैन-शासन संस्कारकै असफलताको अर्को उदाहरण बन्नेछ। तर यदि योग्यता, दृष्टि र सार्वजनिक जबाफदेहिताको आधारमा योग्य अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिइयो भने, यो अन्तरिम सरकार नागरिकबीच निष्पक्ष शासनको नयाँ उदाहरणका रूपमा स्थापित हुनेछ।

आईजीपीको चयन अहिले केवल पदपूर्ति होइन, राज्यको नैतिक दिशा तय गर्ने क्षण हो। कात्तिक २७ को यो मितिले केवल नेतृत्व परिवर्तन होइन, जेन जेड आन्दोलनले मागेको प्रणालीगत रूपान्तरणको उत्तर पनि दिन सक्छ। अब हेर्न बाँकी छ सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निष्पक्षताको बाचा पूरा गर्छ कि फेरि पुरानै सत्ता-शैली दोहोर्‍याउँछ।

निष्पक्ष निर्णय नै अहिलेको सरकारको पहिचान बन्न सक्छ। त्यसैबाट देशले सुधार र सुशासनको सुगन्ध पाउनेछ।