२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रको प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । यसलाई निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा राखेको छ ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा सुझावका लागि सबै दललाई पठाएको छ ।

मस्यौदाको बुँदा नम्बर ३७ मा निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी सोको आधारमा प्रचारप्रसार गर्नु पर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन घोषणापत्र राजनीतिक दलले आयोगमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

बुँदा नम्बर ३७ को ३ मा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल वा निर्वाचित उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।’