२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेशहरूलाई स्थानीय सेवा कर्मचारीको विवरण व्यवस्थापन अधिकार हस्तान्तरण, प्रशासनिक संघीयतामा ऐतिहासिक फड्को

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा (अन्य सेवासहित) का कर्मचारीको कर्मचारी सूचना प्रणाली अब प्रदेशमै अद्यावधिक हुने भएका छन्। यससँगै राष्ट्रिय किताबखानामाथिको निर्भरताको अन्त्य भएको छ।

२०८२ कार्तिक २७ गते, बिहीबार राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेल र कोशी प्रदेशका सचिव एकदेव अधिकारीबीच हस्ताक्षर तथा आदान–प्रदान गरिएको समझदारीपत्रले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको मानिएको छ।

समझदारी अनुसार अब सातै प्रदेश सरकारले आफ्ना सबै कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थापन आफैं गर्न सक्नेछन्।

गण्डकी प्रदेशमा २०८२/७/१६ देखि सुरु गरिएको “स्थानीय तह कर्मचारी विवरण प्रणाली” को पूर्ण पहुँच कोशी प्रदेशलाई पनि आज कार्तिक २७ गते हस्तान्तरण गरेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भएको राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक पोखरेलले प्रशासनलाई बताए।

उनका अनुसार अब राष्ट्रिय किताबखानाले हस्तान्तरण गरिएको कर्मचारी विवरण प्रणालीको प्राविधिक सहयोग, मर्मत–सम्भार तथा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन मात्र गर्नेछ। प्रदेशहरूले भने आफ्ना कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण आफैं अद्यावधिक गर्नेछन्।

उक्त प्राविधिक स्वायत्तताले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि हुने, कर्मचारी व्यवस्थापन थप सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।