२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘जनयुद्धले उठान गरेका न्याय, सुशासन र समृद्धिका मुद्दाहरू पूरा नभएसम्म शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन सम्भव छैन’ : ‘प्रचण्ड’

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धले उठान गरेका सामाजिक न्याय, सुशासन, आर्थिक समानता र समृद्धिका मुद्दाहरू पूरा नभएसम्म शान्ति सम्झौताको सम्पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव नभएको बताएका छन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौता १९ वर्ष पूरा भएको अवसरमा सन्देश जारी गर्दै नेपालमा सामन्तवादको अन्त्य गर्दै संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणमा शान्ति सम्झौताले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका बताएका छन्।

जारी सन्देशमा भनिएको छ, ‘जनयुद्धले उठान गरेका सामाजिक न्याय, सुशासन, आर्थिक समानता र समृद्धिका मुद्दाहरू पूरा नभएसम्म शान्ति सम्झौताको सम्पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन । शान्ति सम्झौताको जीवित हस्ताक्षरकर्ता म यो प्रक्रियामा विभिन्न रूपमा योगदान पुर्‍याउनु हुने सबै व्यक्तित्वलाई सम्मान व्यक्त गर्दछु । आज नयाँ एकीकरण र ध्रुवीकरणवाट बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले शान्ति सम्झौतामा आफ्नो राजनीतिक स्वामित्व र जिम्मेवारी बहन गर्दै बाँकी कार्यभार पूरा गर्न कटिबद्ध रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

शान्ति सम्झौताको मूल मर्म समानतामूलक, लोककल्याणकारी र भ्रष्टाचारमुक्त समावेशी गणतन्त्रको स्थापना गर्नुभएको उल्लेख छ। ‘अहिले ‘जेन–जी’ युवा पुस्ताले समेत यही मूल्य, भावना र स्पिरिटका साथ आवाज उठाइरहेका छन् । शान्ति सम्झौताको आत्मा अनुरूप शासकीय प्रणाली, शासन सञ्चालन तथा संविधानको आवश्यक परिमार्जन गर्न सके मात्र युवाहरूको आकांक्षाको सम्बोधन हुन सक्छ भन्ने दृढ विश्वास छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विगतको गम्भीर समीक्षा गर्दै वर्तमान नेपाली समाजमा देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्न सबै पक्षलाई एकताबद्ध हुन अपिल गरेका छन्।