काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौँडामा कोरोना भाइरसको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विनियोजित दुई करोड रुपैयाँ बजेटबाट १३ प्रकारका सामग्री खरिद गर्दा कम मूल्य कबोल गर्ने प्रतिस्पर्धीलाई हटाई महँगो प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको पाइएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको हो ।
आयोगले केन्द्रका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. अर्जुन प्रसाद सापकोटा, तत्कालीन लेखा अधिकृत राधाकृष्ण श्रेष्ठ, फार्मेसी सुपरभाइजर राजेश्वर रञ्जितकार, रेफ्रिजेरेटर प्राविधिक रवीकुमार महतो, बायोमेडिकल इन्जिनियर राजेश्वर कमली, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका तत्कालीन लेखा अधिकृत नेत्रनरसिंह कार्की, आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेज र कम्पनीका प्रोप्राइटर नवराज श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि केन्द्रले ब्लुमुन मेडिटेक, ओएम सर्जिकल कन्सर्न, विकास सर्जिकल कन्सर्न र डिस्पोभान सिरिन्ज एण्ड मेडिकल डिभाइस जस्ता कम्पनीबाट दररेट संकलन गरी कर बाहेक एक करोड छत्तीस लाखभन्दा बढी लागत अनुमान स्वीकृत गरेको थियो ।
सोही आधारमा बोलपत्र आह्वान हुँदाको अभिलेखअनुसार ८ वटा बोलपत्र परेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
बोलपत्र मूल्यांकन समितिले कम मूल्य कबोल गर्ने केएस इन्टरनेशनल र डिस्पोभान सिरिन्ज एण्ड मेडिकल डिभाइसले उत्पादनकर्ता कम्पनीको नाम र कागजात पेस गरे पनि उत्पादन स्वीकृति पत्र सम्बन्धी थप जानकारी नमागीकन अयोग्य ठहर गरेको आयोगले जनाएको छ ।
तर जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजले पेस गरेका उत्पादन स्वीकृति पत्रमध्ये नाइट्रिल पञ्जाका लागि पेश गरिएको कागजातमा अधिकृत व्यक्तिको नाम र हस्ताक्षर नभएको, साथै व्यक्तिगत सुरक्षा पोसाक, शल्यक्रिया मास्क र एन–९५ मास्कका लागि पेश गरिएको कागजातमा समेत हस्ताक्षर नभएको अवस्थामा पनि सो कम्पनीलाई सफल घोषित गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
यसरी दोहोरो मापदण्ड अपनाई बदनियतपूर्वक चौथो कम मूल्य कबोल गर्ने जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजसँग कर सहित एक करोड २४ लाख ४४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
कम मूल्य कबोल गर्ने केएस इन्टरनेशनल, डिस्पोभान सिरिन्ज एण्ड मेडिकल डिभाइस र सनराइज सर्जिकल हाउसले क्रमश: कर सहित झन्डै ९८ लाख, एक करोड १० लाख र एक करोड १२ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको भए पनि योग्यताको जाँच नगरी प्रतिस्पर्धाबाट हटाइएका कारण सरकारी कोषमा ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ बराबरको हानि भएको आयोगको ठहर छ ।
मूल्याङ्कन समिति, कार्यालय र आपूर्तिकर्ता बीचको मिलेमतोका कारण विधिअनुसार कम लागतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद हुन नदिई महँगो दरमा ठेक्का दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
