२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चलचित्र विधेयक फिर्ता नलिने सञ्चार मन्त्रीको प्रष्टीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विधेयक, २०८१ फिर्ता लिने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन् ।

सोमबार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा चलचित्र विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री खरेलले चलचित्र विधेयकलाई सरकारले फिर्ता नलिने प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।

चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही संघसंस्थाहरूले आफूलाई भेटेर चलचित्र विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेको भन्दै उनले समिति बैठकमा सरोकारवालासँग बसेर उनीहरूको मागका बारेमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

यस पटक चलचित्र विधेयकलाई उपलब्धिमूलक बनाएर पारित गर्न सहयोग गर्ने खरेलको भनाइ छ । चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने नाममा जथाभाबी हुन नदिइने उनले बताए । खरेलले चलचित्रलाई नियन्त्रण नभई सहजीकरण र नियमन सेन्सरलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मन्त्री खरेलले चलचित्र क्षेत्र सञ्चार मन्त्रालयकै मातहत राख्नुपर्नेमा जोड दिए । समिति सभापति तुलसाकुमारी दहालले चलचित्र विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधेयकलाई अघि बढाइने जानकारी दिइन् ।