काठमाडौँ । राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका स्थायी कम्प्युटर अपरेटरहरूले सरकारसमक्ष गम्भीर समस्या उठाउँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई औपचारिक निवेदन पेश गरेका छन्।
२०८२ मंसिर २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गरिएको उक्त निवेदनमा सरुवा भएर जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीहरू महिनौँसम्म हाजिर तथा पदस्थापन नपाई अलपत्र परेको गुनासो गरिएको छ।
निवेदनअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(१) अनुसार नियमित रूपमा सरुवा गर्ने प्रक्रिया कायम राखे पनि सरुवा भएर मन्त्रालय-कार्यालय पुगेका स्थायी कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई ६-७ महिनासम्म हाजिर गराइँदैन। यसले तलब-भत्ता समेत नपाई कर्मचारीहरूको पारिवारिक जीवन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको बताइएको छ।
अपरेटरहरूले उठाएका प्रमुख समस्याहरूमा अधिकांश मन्त्रालय-कार्यालयमा कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी भए पनि करार कर्मचारी राखेर पदस्थापन रोकिएको, सरुवा भएर आएका स्थायी कर्मचारीले सहसचिवसमक्ष हाजिरका लागि निवेदन दिए पनि “करार कर्मचारी बसेकोले हाजिर गराउन नसकिने”, “खाली कार्यालय आफैँ खोजेर जानु”, “अदालतमा मुद्दा हाल्नुस्” जस्ता गैर जिम्मेवार प्रतिक्रिया पाउने, ६-७ महिनादेखि पदस्थापन नभएकाले तलब-भत्ता नपाई परिवार धान्न गाह्रो भएको तथा एउटै दरबन्दीमा स्थायी कर्मचारीलाई बिना काम बसालेर सोही पदमा करार कर्मचारी राखिँदा राज्यको दोहोरो खर्च भइरहेको जस्ता विषयहरू उठाइएका छन् ।
निवेदनमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहेको र मन्त्रिपरिषद्को २०८२/०६/०५ को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले समेत यस विषयमा परिपत्र जारी गरिसकेको स्मरण गराउँदै स्थायी कर्मचारीलाई हाजिर तथा पदस्थापन नदिनु सरकारी नीति विपरीत भएको उल्लेख छ।
अपरेटरहरूले प्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई “सरुवा भएको कार्यालयमै तुरुन्त हाजिर र पदस्थापन गराई नियमित रूपमा कामकाज गर्ने वातावरण बनाइदिन” आग्रह गरेका छन्।
मन्त्री, सचिव तथा महानिर्देशलगायत शक्ति र पहुँचवालहरूले आफ्ना तथा आफन्तहहरुलाई करारमा जागिर लगाउँदा स्थायीहरूको बिचल्ली भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
