२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनलाइन बैंक एन-२६ माथि नयाँ प्रतिबन्ध

अ+ अ-

एएफपी । जर्मनीका वित्तीय नियामकहरूले सोमबार अनलाइन बैंक एन-२६ माथि नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाएका छन् । यो ऋणदातालाई प्रभावित गर्न सक्ने पछिल्लो हलचल हो ।

विशेष गरी जोखिम र गुनासो व्यवस्थापन र ऋण व्यवसायसम्बन्धी उक्त संस्थामा गम्भीर कमजोरीहरू थिए ।   वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने अनुगमनकारी संस्था बाफिनले भनेको छ। बाफिनले गत वर्ष एन-२६ विशेष लेखापरीक्षण गरेको थियो।

बाफिनले एन-२६ लाई समस्याहरू समाधान गर्न कदम चाल्न आदेश दिएको र बैंकको प्रगतिको अनुगमन गर्न ‘विशेष प्रतिनिधि’ नियुक्त गरिरहेको बताएको छ।

“बैंकलाई नेदरल्यान्ड्समा नयाँ धितो ऋण सञ्चालन गर्नबाट पनि रोकिएको थियो र थप पुँजी राख्न आदेश दिइएको थियो,” नियामक संस्था बाफिनले भनेको छ।

एन-२६ ले एएफपीलाई उपलब्ध गराएको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो ‘सुपरिवेक्षण अधिकारीहरू र नियुक्त विशेष प्रतिनिधि’सँग निकट र रचनात्मक छलफलमा छ।”

सन् २०१३ मा स्थापना भएको र २४ देशहरूमा सञ्चालन भएको बैंकले प्रशासन सञ्चालन संरचनामा समायोजनजस्ता उपायहरूको साथ योजना कार्यान्वयन गरिरहेको बताएको छ।

यो अनलाइन बैंकको लागि पछिल्लो समस्या हो । बैंक सन् २०१८ देखि नियामकको मार्ग निर्देशमा रहेको छ । मिडिया अनुसन्धानले यसमा नक्कली परिचयपत्रले खाता खोल्न सम्भव भएको देखाएको थियो । त्यसपछि बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विरोधी कार्यमा समस्याको लागि ठूलो जरिवाना लगाइएको थियो।

यी चिन्ताहरूले नियामकहरूलाई यसले स्वीकार गर्न सक्ने नयाँ ग्राहकहरूको सङ्ख्यामा नियन्त्रण गर्न बाध्य पारेको थियो, यद्यपि, यो गत वर्ष हटाइएको थियो। यस वर्षको सुरुमा कमजोरीहरूको बारेमा चिन्ता बढ्दै जाँदा एन-२६ ले आफ्नो शीर्ष नेतृत्वलाई फेरबदल गरेको थियो ।