काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूलाई ठूलो राहत दिँदै नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै समयमै किस्ता तिर्न नसकी लिलामीको चरणमा पुगेका ऋणीहरूलाई नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब धितो लिलामीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा पनि ऋणीले कर्जा नियमित गरेमा उक्त कर्जालाई ‘खराब’ वर्गमा राखिरहनु नपर्ने भएको छ ।
यसअघि कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई सिधै ‘खराब’ वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपश्चात् कर्जा नियमित भएको खण्डमा उक्त कर्जालाई यस व्यवस्था अन्तर्गत खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन अनिवार्य हुने छैन ।
यदि कुनै ऋणीको धितो लिलामीको सूचना निस्किसके पनि ऋणीले बक्यौता रकम तिरेर कर्जा नियमित बनाउँछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसलाई असल कर्जाकै रूपमा व्यवहार गर्न सक्नेछन् । यसअघि लिलामी प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै कर्जा खराब सूचीमा जाने र सोही अनुसारको प्रोभिजनिङ (नोक्सानी व्यवस्था) गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
