२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्रम्पले गरे थप ७ देश र प्यालेस्टाइनमाथि पूर्ण यात्रा प्रतिबन्धको निर्णय

अ+ अ-

अमेरिका । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार सिरियासहित थप सात देशका नागरिक र प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका पासपोर्ट वाहकहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेशमा पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका छन् ।

यस कदमसँगै राष्ट्रियताको आधारमा मात्र अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएका देशहरूको सङ्ख्या करिब ४० पुगेको छ । यसका साथै पश्चिमी देशहरूबाट हुने नियमित यात्रामा समेत नियमहरू थप कडा पारिएका छन् ।

आप्रवासनप्रति कठोर दृष्टिकोणलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै आएका राष्ट्रपति ट्रम्पले सामूहिक निर्वासनको आदेश जारी गरिसकेका छन् भने गैरश्वेत आप्रवासीहरूविरुद्धको कडा अभिव्यक्ति पनि तीव्र बन्दै गएको छ । ह्वाइट हाउसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘अमेरिकीहरूलाई धम्की दिन सक्ने’ विदेशी नागरिकहरूलाई रोक्न प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, अमेरिकाको संस्कृति, सरकार, संस्था तथा संस्थापक सिद्धान्तहरूलाई कमजोर पार्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई देशभित्र प्रवेश नदिन चाहिएको भनिएको छ । लामो समयसम्म शासक बशर अल–असदको पतनपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुन:स्थापना हुने प्रयासमा रहेको सिरियामाथि यो प्रतिबन्ध त्यतिबेला लगाइएको छ जतिबेला केही दिनअघि त्यहाँ दुई अमेरिकी सैनिक र एक सर्वसाधारण मारिएका थिए ।

सिरियाली अधिकारीहरूका अनुसार ती घटनाका आरोपी सुरक्षा बलका पूर्वसदस्य थिए, जसलाई ‘चरमपन्थी इस्लामवादी विचार’ का कारण बर्खास्त गरिएको थियो ।

यसैबीच, फ्रान्स र बेलायतलगायत केही पश्चिमी देशहरूले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएको विरोधमा ट्रम्प प्रशासनले इजरायलसँग ऐक्यबद्ध हुँदै प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका पासपोर्ट वाहकहरूमा अनौपचारिक यात्रा प्रतिबन्ध लागू गरिसकेको थियो, जसलाई अहिले औपचारिक बनाइएको छ ।

पूर्ण यात्रा प्रतिबन्धमा परेका नयाँ देशहरूमा अफ्रिकाका बुर्किना फासो, माली, नाइजर, सिएरा लियोन र दक्षिण सुडान, साथै दक्षिणपूर्वी एसियाको लाओस रहेका छन् । यसबाहेक, नाइजेरिया, आइभोरी कोस्ट र सेनेगललगायत केही अफ्रिकी देशका नागरिकमाथि आंशिक यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

यी देशहरू अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोमा आयोजना हुने आगामी विश्वकप फुटबलका लागि योग्य भए पनि ट्रम्प प्रशासनले खेलाडीहरूलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिने स्पष्ट पारेको छ, प्रशंसकहरूका हकमा कुनै प्रतिबद्धता जनाएको छैन ।

आंशिक प्रतिबन्धमा परेका अन्य देशहरूमा एङ्गोला, एन्टिगुआ र बार्बुडा, बेनिन, डोमिनिका, ग्याबोन, गाम्बिया, मलावी, मौरितानिया, तान्जानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे तथा पोलिनेसियाली देश टोङ्गा रहेका छन् । यीमध्ये केही देश अमेरिकाका महत्त्वपूर्ण साझेदारसमेत रहेका छन्, जसलाई पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताका लागि प्रशंसा गरेका थिए । 

शरणार्थी अधिकारका पक्षमा काम गर्ने इसाई संस्था ग्लोबल रिफ्युजले यात्रा प्रतिबन्धले कमजोर र जोखिममा परेका मानिसहरूलाई झनै अप्ठ्यारो अवस्थामा धकेल्ने चेतावनी दिएको छ । संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष ओ’मारा विग्नाराजाहले व्यक्तिगत र प्रमाणमा आधारित मूल्याङ्कनको सट्टा सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई सजाय दिने नीति अपनाइएको आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले पछिल्ला सार्वजनिक कार्यक्रममा आप्रवासीहरूलाई लक्षित गर्दै विवादास्पद भाषा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसअघि नै सोमाली नागरिकहरूको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइसकिएको छ भने अफगानिस्तान, इरान, लिबिया, सुडान, यमनलगायत देशहरू पनि पूर्ण यात्रा प्रतिबन्धमा रहेका छन् ।

यसै क्रममा ह्वाइट हाउसले तुर्कमेनिस्तानले गरेको ‘महत्त्वपूर्ण प्रगति’ लाई स्वीकार गर्दै त्यस देशका नागरिकलाई गैरआप्रवासी भिसामा अमेरिका प्रवेशको अनुमति पुनः दिन थालिएको जनाएको छ । तर समग्रमा हेर्दा, राष्ट्रपति ट्रम्पको पछिल्लो निर्णयले अमेरिकी आप्रवासन नीतिलाई अझै कठोर बनाएको स्पष्ट देखिएको छ ।