काठमाडौँ। जेन जेड घाइतेको उपचार गराएका अस्पताललाई उपचार खर्चको सोधभर्नाका लागि विवरण बुझाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले विज्ञप्ति जारी गर्दै जेन जेड आन्दोलनमा घाइते भएकाको उपचार गराएका अस्पताललाई उपचार खर्चको सोधभर्नाका लागि विवरण बुझाउन स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेका हुन्।
डा. बुढाथोकीका अनुसार हालसम्म ८० वटा अस्पतालबाट दुई हजार पाँच सय २३ जेन जेड आन्दोलनमा घाइते भएका बिरामीको उपचार भएको छ ।
जसमध्ये २३ वटा अस्पतालबाट मात्र उपचार खर्चको सोधभर्नाका लागि विवरण प्राप्त भएको डा. बुढाथोकीको भनाइ छ । उनका अनुसार बाँकी अस्पतालबाट विवरण आउन बाँकी छ । जेन जेड घाइते बिरामी, आफन्तबाट गुनासो आइरहेकाले मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
जेन जेड घाइते बिरामीको नि:शुल्क उपचार गरेका अस्पतालहरूले हालसम्म मन्त्रालयमा घाइते बिरामी तथा उपचारको विवरण नपठाएको भएमा साथै घाइते बिरामीको विवरण फरक परेको वा छुटेको भएमा आफ्नो दर्ता रजिस्टरको रेकर्ड रुजु गरी आधिकारिक पत्र सहित सो विवरण पुस १० गतेभित्र मन्त्रालयको इमेलमार्फत पठाउन अनुरोध गरेको छ ।
नि:शुल्क उपचार गरेका अस्पतालले मङ्सिर मसान्तसम्मको उपचारमा लागेको खर्चको विस्तृत विवरण सोधभर्नाका लागि पुस १० गतेसम्म मन्त्रालयमा पठाउनुहुन तथा पुस महिनादेखि मासिक रूपमा पठाउन पर्ने छ ।
नि:शुल्क उपचार गर्ने स्वघोषणा पछि पूर्ण रूपमा नि:शुल्क उपचार गरेका अस्पतालहरूले पनि सोको विवरण मन्त्रालयमा पुस १० गतेभित्र पठाउन मन्त्रालयको अनुरोध छ ।
डा. बुढाथोकीले साथै उपचारका क्रममा औषधी र उपचारमा व्यक्तिगत खर्च भएकाको हकमा उपचार गरेको अस्पतालले नै घाइतेहरूलाई खर्च प्रदान गर्न तथा सोको सोधभर्नाका लागि विस्तृत विवरण (बिल सहित) प्रमाणित गरी मन्त्रालयमा पुस सात गतेभित्र पेश गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
साथै असोज १२ गतेदेखि १६ वटा संघिय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानमा जेन जेड घाइते बिरामीहरूको फलो अपका लागि सरकारले सञ्चालन गरेको जेन जेड क्लिनिकमार्फत स्वास्थ्य सेवा लिन तथा जेन जेड घाइतेहरूको स्वास्थ्य उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै सरकारी अस्पतालले फलोअपमा आउने घाइते बिरामीको परिपत्र अनिवार्य हेरी निःशुल्क उपचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
जेन जेड घाइतेको परिचयपत्र लिएकाहरूले मात्र स्वास्थ्य उपचार, राहत र वर्गीकरणका समावेश हुने भएकाले जेन जेड घाइते सबैलाई परिचयपत्रका लागि गृह मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्न मन्त्रालयको आग्रह छ ।
