काठमाडौँ । बर्दिया घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गठित छानबिन समितिले गृहसचिवलाई ३५ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा नागरिकता नहुँदा नागरिकले भोग्नुपर्ने समस्या र सेवा प्राप्तिमा देखिने जटिलता उल्लेख गरिएको छ।
अञ्जु थारू र उनका बाबुले नागरिकता नपाएर आत्महत्या गर्नुपरेको घटनाले राज्यको विभेदपूर्ण प्रणाली उजागर गरेको छ।
अनुसूचीसहित ३५ पेजको प्रतिवेदनमा जिल्ला प्रशासनले खेल्नुपर्ने थप भूमिका देखि वडा कार्यालयले नागरिकको समस्या समयमै सहजीकरण गर्न नसक्दा देखा पर्ने जटिलताको विषय समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनले नागरिकले पाउने सबै सेवा नागरिकतामा मात्रै निर्भर हुने परिपाटीको सट्टा नागरिकताका अलवा अन्य कुनै कागजातको व्यवस्था गर्न सकिने विषयबारे पनि उल्लेख गरेको छ ।
बर्दियाको बढैयाताल–४, दक्षिण भकारी गाउँकी २२ वर्षीया अञ्जु थारुले नागरिकताका लागि संघर्ष गर्दागर्दै मृत्युको बाटो रोजेकी थिइन् भने त्यसको चार दिनमै उनका ६१ वर्षीय बाबुलेसमेत आफ्नै ज्यान लिएका थिए ।
