२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पालिकाले करार कर्मचारी हटाएपछि १२ स्वास्थ्य संस्था भए बन्द, सेवाग्राही समस्यामा

अ+ अ-

काठमाडौँ । देशभरका धेरै स्थानीय तहले करार कर्मचारी हटाउँदा नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ। 

सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा करार स्वास्थ्यकर्मी हटाइएपछि १२ वटा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र बन्द भएका छन्। नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेसँगै करार स्वास्थ्यकर्मीमै निर्भर रहेका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनविहीन भएका हुन्।

जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतका अनुसार नगरपालिकाभित्र रहेका ६ वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र ६ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा इकाई हाल बन्द अवस्थामा छन्। यी स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द हुँदा स्थानीय नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। सामान्य उपचारका लागि समेत तीनदेखि चार घण्टा हिँडेर आधारभूत अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता यहाँका बासिन्दाको छ।

नगरपालिकाले गत साउन १ गतेदेखि करार सेवाका कर्मचारी हटाउन थालेको हो। चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै नगरपालिकाले १ सय २८ जना करार कर्मचारी हटाएको जनाएको छ। हटाइएकामध्ये ७४ जना शिक्षक, ४१ जना स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारी र १३ जना नगरपालिकाका अन्य कर्मचारी रहेका छन्।

के भन्छ नगरपालिका ?

नगरपालिकाका अनुसार पञ्चपुरीमा हाल पाँच वटा आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छन् र ती अस्पताललाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले करार कर्मचारी हटाइएको हो। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा इकाईहरू संघ र प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानमार्फत खोलिएका भए पनि ती इकाईमा स्थायी दरबन्दी नहुँदा समस्या देखिएको नगरपालिकाको भनाइ छ।

नगरपालिका स्रोतका अनुसार कोभिड–१९ को महामारीका बेला तथा त्यसपछि केही समय संघ र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानमार्फत इकाईहरू स्थापना गरी करार कर्मचारी राखिएको थियो। तर अहिले संघ र प्रदेश दुवै तहबाट बजेट रोकिएको र नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व अत्यन्तै कम भएकाले करार कर्मचारी निरन्तर राख्न नसकिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार दरबन्दीभन्दा बाहिरका कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिइएको र कर्णाली प्रदेशको स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन २०८१ मा समेत दरबन्दीभन्दा बाहिर कर्मचारी नियुक्त गरेमा सम्बन्धित पदाधिकारीबाटै असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेकाले ऐनको पालना गर्न बाध्य भएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

पालिकाका अनुसार अस्थायी कर्मचारीको संख्या इकाईहरूमा धेरै भएकाले पनि तत्काल ती स्वास्थ्य सेवा इकाई पुनः सञ्चालन गर्न कठिन भएको हो। दरबन्दी भएका कर्मचारीले मात्रै सबै सेवा धान्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै कार्यपालिका बैठकबाटै करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गरिएको नगरपालिकाको दाबी छ।

नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवा इकाई बन्द हुनुमा स्थानीय तहको भन्दा पनि संघ र प्रदेश सरकारले पहिले बजेट उपलब्ध गराएर पछि रोकिदिनु मुख्य कारण भएको जनाएको छ। बजेट अभावका कारण सेवा निरन्तरता दिन नसक्दा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको यथार्थ पञ्चपुरीमा देखिएको छ।