सुस्ता (पश्चिम नवलपरासी) । पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा–सुविधा सरल, सहज र समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीको आयोजनामा सुस्ता गाउँपालिकाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रशासनबीच सम्पन्न एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यक सेवाहरू कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अनावश्यक झन्झटबिनै उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रममा वडा कार्यालयहरूले सिफारिस गर्दा कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट बुझी सेवाग्राहीलाई ढिलाइ नगरी सिफारिस उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सिफारिसकर्ताले लोभ–लालचमा नफसी जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो। साथै, वडा कार्यालयबाट सिफारिस भइसकेका केही पत्रको अवज्ञा गर्दै प्रहरीद्वारा पुन: सर्जमिनसहितको सिफारिस मागिनु वडा र पालिकामाथिको अविश्वासका रूपमा देखिने सहभागीहरूको भनाइ थियो।
शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, घटना दर्ता र राहदानीलगायत सेवासम्बन्धी विषयमा भएको छलफलमा उपस्थित जनप्रतिनिधि, वडा सचिव र राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना जिज्ञासा राख्दै शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न प्रहरी प्रशासनले निस्वार्थ रूपमा नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोषणराज भण्डारीले नागरिकता, राहदानी र व्यक्तिगत घटना दर्तालगायत सेवाहरू नियम–कानुनको परिधिभित्र रही प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रक्रिया पूरा गरेका सबै नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए।
सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले नेपाल सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा–सुविधा भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने दिशामा काम अघि बढाएको जानकारी गराउँदै वडाबाट प्रदान गरिएका सिफारिसलाई महत्वपूर्ण मानी कार्यान्वयन गर्दै आएको स्पष्ट पारे।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुस्ता गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, जिल्लास्थित सरकारी निकायका प्रमुख, संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा स्थानीय सुरक्षा युनिटका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रममा राहदानी, नागरिकता लगायतका सिफारिस प्रक्रियामा देखिने व्यवहारिक कठिनाइ र कानुनी जटिलतामाथि पनि प्रत्यक्ष छलफल भएको थियो।
