२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङबाट ११२ वटा आयोजनाको ठेक्का आह्वान

अ+ अ-

खोटाङ । भौतिक पूर्वाधार कार्यालयले ११२ आयोजनाका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्वीकृत भएको रु. ६६ करोड बराबरको १२३  आयोजनाको ठेक्का गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।  

ठेक्का आह्वान भएका आयोजनाका लागि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीसँग सम्झौताको प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख विनम दाहालले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “जग्गाको स्वामित्व नरहेको तथा स्थानीयको विवाद रहेको जस्ता आयोजनाको ठेक्का आह्वान गर्न बाँकी छ । ती आयोजनाको पनि चाँडै ठेक्का आह्वान गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।”

दश स्थानीय तह रहेको खोटाङमा आव २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको रु. एक अर्ब बढीका १६४ आयोजना परेका छन् । पूर्वाधार कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लामा सडक कालोपत्र, सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, मोटरेबल पक्की पुल तथा झोलुंगे पुल निर्माण, आवास, कार्यालय तथा विद्यालय भवन निर्माणलगायत आयोजना छन् । 

कोशी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत आयोजनामध्ये बहु वर्षीय आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेमा २४ तथा १० बहु वर्षीय आयोजना चालु अवस्थामा रहेको जनाइएको छ । आव २०८२/८३ का लागि ठेक्का आह्वान गरिएका कतिपय आयोजनामा सम्बन्धित निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेर निर्माणको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको कार्यालय प्रमुख दाहालले जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले जिल्लामा परेका आयोजनाको ठेक्का समयमै आह्वान गरेपछि निर्माण व्यवसायी पनि खुसी बनेका छन् । गत कात्तिक २ गतेदेखि पुस ३ गतेभित्र ११२ वटा आयोजनाका लागि पूर्वाधार कार्यालयले ठेक्का आह्वान गरेपछि निर्माण कम्पनीहरू सम्झौता गर्न भ्याई नभ्याई भएका छन् ।

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको खोटाङमा यस वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी आयोजनाका लागि बजेट परेको दाबी गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोटाङ क्षेत्र नं २ (ख)का प्रदेशसभा सदस्य भूपेन्द्र राई सम्हालेपछि करिब रु. एक अर्ब बढीको १६४ वटा आयोजनाका लागि एकैसाथ बजेट विनियोजन गरेका हुन् । 

कोशी प्रदेश सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राईले पहिलो पटक जिल्लामा यति धेरै आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि खोटाङवासीले मन्त्री राईलाई धन्यवाद दिँदै खुसी व्यक्त गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले जिल्लामा आएका बजेट तथा आयोजनालाई पारदर्शी र गुणस्तरीय ढंगले कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्री राईलाई सुझावसमेत दिइरहेका छन् ।  

तत्कालीन वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेश समितिका महामन्त्रीसमेत रहेका मन्त्री राईले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई समेटेर बजेट विनियोजन गरेको सचिवालयको दाबी छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रातो किताबमा उल्लेख भएअनुसार जिल्लामा आएका आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी रसुवा घाट–पाँचधारे सडक निर्माण आयोजनाका लागि रु. १० करोड बजेट उपलब्ध भएको छ ।