२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ठूला दललाई पाखा राखेर चुनाव हुन्छ ? भन्दै गृहमन्त्रीलाई कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको प्रश्न

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले फागुन २१ गते तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउने हो भने प्रमुख राजनीतिक दललाई पाखा राख्ने सोच त्याग्न गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सुझाव दिएका छन्।

उनले निर्वाचनको विषयमा अझै संशयमा भन्दै दलहरूबीचको सहमतिले मात्र निर्वाचनको वातावरण बन्ने धारणा राखेका छन् ।

आजदेखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको प्रदेश सुरक्षा गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारका कतिपय गतिविधिकै कारण निर्वाचनको वातावरण अझै तयार नभएको समेत दाबी गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री कँडेलले निर्वाचनका सन्दर्भमा भयरहित वातावरण र सुरक्षा प्रमुख विषय रहेको भन्दै भदौ २३ र २४ गतेपछि सुरक्षा अवस्थाले भयरहित वातावरण बन्न नसकेकोमा जोड दिए ।

उनले सुरक्षा अवस्था पहिलेको जस्तो नरहेको र सुरक्षाकर्मीमा समेत मनोवैज्ञानिक त्रास रहेको भन्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सुरक्षाकर्मी त्रसित मनोविज्ञानबाट मुक्त हुनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने, ‘यहाँ व्यक्त नभए पनि सुरक्षाकर्मी साथीहरू एक प्रकारले मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रसित हुनुहुन्छ, उहाँलाई दिइएको हतियार परिआएमा प्रयोग गर्ने वा नगर्ने द्विविधा हुनुहुन्छ यस्तो अन्योल अवस्थामा निर्वाचनको वातावरण कसरी बन्न सक्ला ? मुख्यमन्त्री कँडेलले निर्वाचनका सन्दर्भमा दलहरुबीचनै सहमति नभएकोले अन्योल रहेकोले सरकारले दलीय सहमतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

उनले निर्वाचनको बुथमा रहने ४ जना प्रहरीको भरमा मतदान केन्द्रको सुरक्षा कसरी हुन्छ ? भन्दै सबै दलले भाग लिने परिस्थिति बन्न सके मात्र निर्वाचन सम्भव हुने बताए। मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई स्थान हद तोकेर निर्वाचनको वातावरण बन्न नसक्ने बताउँदै यस सम्बन्धमा सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने, ‘दलीय व्यवस्थामा दललाई पाखा राखेर निर्वाचनको वातावरण सम्भव छैन, निर्वाचन गराउने हो भने, दलहरूसँग सघन छलफल गर्नुहोस् ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग गरेको संवादलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने र यस्तो संवाद र छलफलले मात्र मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान सकिने बताएका छन् ।

जेन जेडका नाममा समाजमा कतिपय आतंक सृजना गरिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले कानून उल्लघंन गर्ने जोकोहीलाई पनि दण्डित गर्ने अवस्था नरहे शान्ति सुरक्षा बनावटी मात्र हुने धारणा राखेका छन् । उनले भने, ‘भदौ २३ गते युवाहरूले उठाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागप्रति कसैको विमति छैन तर २४ गते भएको विध्वंस र आगजनी गर्ने माथि कारवाही नभएसम्म शान्ति सुरक्षाप्रति विश्वस्त हुने अवस्था छैन ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले आगजनी र लुटपाटमा संलग्नमाथि सरकारले नै कारवाही नगर्न सुरक्षा निकायमाथि गरेको दबाबप्रति असन्तुष्टि जनाए । मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली राजमार्गमा बढ्दो सवारी दुर्घटना, लागु पदार्थको दुर्व्यसनी जस्ता विषयमा यहाँका सुरक्षा निकायले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनले कर्णालीमा सुरक्षाकर्मीहरूको पूर्वाधार र साधन श्रोतको अवस्था दयनीय रहेकोले पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरी प्रशासनलाई परेको अप्ठ्यारो प्रति गृहमन्त्री अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।