२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘जेन जेड आन्दोलन अझै अपूरो, समाजमा शंका कायमै’ – मल्ल

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लले जेन जेड आन्दोलनले अझै पूर्ण चक्र पूरा नगरेकाले समाजमा शंका र अन्योल कायमै रहेको बताएका छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘समसामयिक सवालहरूबारे अन्तर्क्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

मल्लका अनुसार जेन जेडका मागहरू समान भए पनि राजनीतिक भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूका विचार फरक-फरक देखिएका छन् । राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनलाई स्वीकार गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । आन्दोलनपछि सुरक्षा चुनौती गम्भीर बन्दै गएको र खुला सीमा नाकाका कारण आपराधिक गतिविधि बढेको उनले बताए ।

उनले जेन जेड आन्दोलनकारीहरूबीच एकताको अभाव नै हालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको उल्लेख गर्दै यसले भविष्यमा झडपको स्थिति सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिए । आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मुख्य कारण भ्रामक सूचना रहेको र प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको फरक भूमिकाले पनि क्षति बढ्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

‘आन्दोलनका बेला प्रहरी र समुदायबीच सम्बन्धमा चिसोपना आएको भए पनि हाल सुधार हुँदै गएको छ,’ मल्लले भने ।

कार्यक्रममा शान्ति, सामाजिक न्याय र युवा पुस्ताले भोगिरहेका चुनौतीबारे छलफल गरिएको थियो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जेड आन्दोलनपछि समाजमा उत्पन्न तनाव र अभाव अझै कम हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवा शुभाकर बुढाथोकीले जेन जेड आन्दोलनपछि देशको वर्तमान अवस्थाले चुनौतीसँगै अवसरको सम्भावना पनि बोकेको बताए । जेन जेड आन्दोलनले सामाजिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणको सम्भावना देखाएको उल्लेख गर्दै उनले जेन जेड पुस्ताले उठाएका सवालहरू गम्भीर प्रकृतिका रहेको बताए ।

जेन जेड पुस्ता र सरकारबीच विश्वासको संकट देखिएको भन्दै उनले निर्धारित समयमा निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘समाज अहिले विभाजित अवस्थामा छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु ठूलो चुनौती बनेको छ । जेन जेड आन्दोलनपछि फरार भएका कैदीबन्दीका कारण आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा चुनौती सिर्जना हुन सक्छ,’ उनले भने ।

सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव खलबलाउने कार्यमा बाह्य पक्ष सक्रिय हुन सक्ने भन्दै बुढाथोकीले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई सतर्क रहन आग्रह गरे ।

अन्तर्क्रियामा सहभागी प्रकाश कपालीले जेन जेड आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेको आरोप लगाउँदै सुरक्षाकर्मीबाट भएका केही घटनामा मानवअधिकार उल्लंघन भएको बताए । उनका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी युवाहरू र उनीहरूका अभिभावकमा अहिले पनि मानसिक तनाव बढेको छ । जेन जेड युवाहरूको मनसाय राज्यको सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने नभएको उनको भनाइ थियो ।

भूमिअधिकारकर्मी रुपा बस्नेतले आन्दोलनका क्रममा भूमिहीनहरूका कागजात जलेर नष्ट भएकाले उनीहरू कसरी न्याय पाउने भन्ने विषयमा अझै अन्योल रहेको बताइन् । भूमिहीनका मुद्दा राजनीतिकरण भएको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधानका लागि गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

मनोविद् सविना गिरीले जेन जेड आन्दोलनका कारण युवा पुस्तामा मनोवैज्ञानिक असर परेको बताउँदै यस विषयमा खुला बहस आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । ‘मानिसहरू सामान्य जीवनमा फर्किए पनि अवस्था पहिले जस्तै छैन,’ उनले भनिन् ।

सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक तथा मिथ्या सूचनाले मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै उनले परिवारभित्र जेन जेड पुस्ताको कुरा सुन्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । जेन जेड युवामा विशेष गरी डिप्रेसन, अनिद्रा जस्ता समस्या देखिएको भन्दै समाजले उनीहरूलाई बुझ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

अधिवक्ता गणेश ओलीले जेन जेड आन्दोलनपछि अदालतहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको र केही अदालतका कागजात नष्ट भएकाले पीडितहरू थप पीडामा परेको बताए । आन्दोलनपछि जेन जेड युवाबाट धम्की, एआई प्रयोग गरी चरित्र हत्या र साइबर आक्रमण बढेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, अधिवक्ता यानिश बस्नेतले जेन जेडको शक्ति अनुभूति भए पनि अदालतमा काम गर्ने वातावरण र सुरक्षाको अनुभूति नभएको गुनासो गरे ।