२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फ्रान्समा १५ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइने

अ+ अ-

पेरिस । फ्रान्समा बालबालिकालाई अत्यधिक स्क्रिन टाइमबाट जोगाउन नयाँ प्रयास गर्ने प्रयासस्वरूप १५ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको  छ। बालबालिकालाई अत्यधिक स्क्रिन टाइमबाट जोगाउन नयाँ प्रयास गर्ने एएफपीले जनाएको छ ।

यस पहललाई राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले समर्थन गरेको छ। उनले डिसेम्बर महिनाको सुरुमा संसद्ले नयाँ वर्षदेखि यस्तो प्रस्तावमा बहस सुरु गर्ने बताएका थिए । 

अस्ट्रेलियाले यसै महिना १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

 “धेरै अध्ययन र रिपोर्टले किशोरकिशोरीले डिजिटल स्क्रिनको अत्यधिक प्रयोगका कारण हुने विभिन्न जोखिमलाई पुष्टि गरेका छन्,” फ्रान्सेली मस्यौदामा भनिएको छ ।

अनियन्त्रित अनलाइन पहुँचको साथ बालबालिका ‘अनुपयुक्त सामग्री’ को सम्पर्कमा आएका र साइबर उत्पीडनबाट पीडित हुन सक्ने वा उनीहरूको निद्राको ढाँचामा परिवर्तनको अनुभव गर्न सक्ने देखिएकाले यो निणैय लिइएको छ, सरकारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

मस्यौदामा दुई धारा छन् । पहिलोले ‘१५ वर्ष मुनिका नाबालिगहरूलाई अनलाइन सामाजिक मिडिया सेवाको अनलाइन प्लेटफर्मद्वारा प्रावधान’ लाई अवैध बनाउनेछ भने दोस्रोले माध्यमिक विद्यालयहरूमा मोबाइल फोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान गर्दछ ।

म्याक्रोँले भने, “नाबालिगहरूको डिजिटल सुरक्षा उहाँको सरकारको प्राथमिकता हो, तर कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना बहसका मुद्दाहरू हुन्।”

फ्रान्समा पूवै प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा मोबाइल फोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध सन् २०१८ मा लागू भएको थियो, तर विरलै अभ्यासमा आएको पाइन्छ। 

यसैबीच, फ्रान्सले यस विषयमा युरोपेली संघ (इयू) को नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको छ र सन् २०२३ मा पारित भएको १५ वर्षलाई ‘डिजिटल कानुनी उमेर’ को आह्वान गरेको थियो । पछिल्लो निर्णयले यसलाई प्रभावित गर्नेछ ।

फ्रान्सको माथिल्लो सदन, सिनेटले यस महिना किशोर–किशोरीहरूलाई अत्यधिक स्क्रिन समय र सामाजिक मिडिया पहुँचबाट जोगाउनका लागि १३ देखि १६ वर्षका बच्चाहरूलाई सामाजिक मिडिया साइटहरूमा दर्ता गर्न अभिभावकको अनुमतिको आवश्यक गरेको छ।  

सिनेटको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको छ जसले कानून बन्नु अघि प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्न आवश्यक छ ।