काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको विशेष महाधिवेशनबारे कानुन व्यवसायीसँग परामर्श तथा छलफल गरेका छन् ।
उनीहरूले आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा गत असोज २९ गते ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले दर्ता गराएको विशेष महाधिवेशनको प्रस्तावका बारेमा छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले नेपालको संविधान, दलसम्बन्धी ऐन र काँग्रेसको विधानमा भएको व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराएको छलफलमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले जानकारी दिए । काँग्रेस विधानको धारा १७ (२) मा प्रस्टसँग केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन गरेको तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउन बाध्य र अनिवार्य हुने सुझाएका थिए ।
विशेष महाधिवेशनको प्रस्तावका सम्बन्धमा केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालय दुवैले विशेष महाधिवेशन बोलाउन पाउने विधानको व्यवस्थाबारे उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले आफ्नो धारणा तथा सुझाव दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले जानकारी दिए ।
छलफलमा नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षलगायत काँग्रेस निकट मानिने वरिष्ठ कानुनविद्हरू उपस्थित थिए ।
काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शुक्रवारको बैठकले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको ठहरका साथ तालिका संशोधन गर्दै आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौँमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि पार्टीको १५औँ महाधिवेशन यही पुस २६ देखि २८ गतेसम्म तोकिएको थियो ।
उक्त निर्णयका सम्बन्धमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालगायत पाँच जना नेताले फरक मत दर्ज गरेका थिए । महामन्त्री थापाले गत असोज २९ गते काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी प्रस्ताव विधानतः लागू गर्न यही पुसभित्र १५औँ महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने बताएका थिए ।
