२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इन्सेक र नेपाल मानव अधिकार संगठनलाई बुझायो गृहमन्त्रीलाई संयुक्त रूपमा स्मरण पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष विजयराज गौतम र नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्याल नेतृत्वको टोलीले आगामी निर्वाचनमा शान्ति, सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था सुनिश्चित गर्नका लागी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई स्मरण पत्र पेश गरेको छन् ।

आगामी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशका विभिन्न स्थानबाट हिंसा, धम्की, डर-त्रास, मतदातामाथि दबाब, राजनीतिक प्रतिशोध, घृणात्मक अभिव्यक्ति तथा कानुन-व्यवस्था कमजोर हुने सम्भावनाबारे चिन्ता व्यक्त भइरहेको परिपेक्षलाई मध्यनजर गर्दै उक्त स्मरण पत्र गृहमन्त्रीलाई बुझाइएको इन्सेकका अध्यक्ष गौतमले बताएका छन्।

नागरिकका मौलिक अधिकार, विशेषतः मताधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण सहभागितामाथि असर नगर्ने गरी निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यस्तै, नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्त्वपूर्ण आधार निर्वाचन भएकाले निर्वाचन प्रक्रिया शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनु अनिवार्य रहेको बताए ।

स्मरण पत्रमा निर्वाचन अवधिभर देशभर प्रभावकारी, निष्पक्ष र मानव अधिकारमैत्री सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, निर्वाचनसँग सम्बन्धित हिंसा, धम्की, जबरजस्ती तथा डर-त्रास सिर्जना गर्ने कार्यमा संलग्न जो-कोहीमाथि तुरुन्त कानुनअनुसार कारबाही गर्न, सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखी तटस्थ र पेशागत रूपमा परिचालन गर्न, जेन जेड आन्दोलनको क्रममा लुटिएका हतियार र जेलबाट भागेका कैदी बन्दी मुख्य सुरक्षा चुनौतीको विषयमा सजग रहन र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक रहेका विषयवस्तुहरूमा गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख छ ।

साथै, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा पत्रकारहरूको विशेष सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न, मानव अधिकार र निर्वाचनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुरक्षा निकायलाई स्पष्ट निर्देशन तथा आवश्यक तालिम प्रदान गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

यस्तै, स्वच्छ, भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि नागरिक समाज, मानव अधिकार संस्था तथा निर्वाचन अनुगमनकर्तासँग सहकार्य र समन्वय बढाउन र मतदान, मतगणना तथा परिणाम प्रकाशन प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउँदै नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र पर्यवेक्षकहरूको स्वतन्त्र अवलोकनको सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरिएको छ ।