हालै मधेश प्रदेशसहित देशका विभिन्न भागमा, विशेषगरी धनुषा जिल्लामा, सामाजिक सञ्जालमा केही असंयमित अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न तनावले नेपाली समाजलाई गहिरो आत्मपरीक्षणतर्फ धकेलेको छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएका शब्दहरूले कहिलेकाहीँ सडकमा समेत अस्थिरता उत्पन्न गर्न सक्छन् भन्ने वास्तविकता हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। यही डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत फैलिएको विवाद केवल स्थानीय वा आकस्मिक समस्या होइन; यसले हाम्रो सामाजिक संरचना, सामूहिक चेतना र शासन क्षमतासँग सम्बन्धित जटिल चुनौतीलाई उजागर गरेको छ। मोबाइल, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको पहुँचले समय, स्थान र परिमाणको सीमा हटाइदिएको छ, जसका कारण व्यक्तिको अभिव्यक्तिले तत्कालै व्यापक सामाजिक प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्न सक्छ। यही डिजिटल विस्फोटक वातावरणमा धर्म, संस्कृति र आस्थासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयहरू प्रायः विवादको बीउ बन्न पुग्छन्। यसैले आजको प्रश्न केवल “राज्यले के गर्‍यो?” वा “कानुन कस्तो छ?” मात्र होइन; प्रश्न हो-“हामीले कस्तो साझा मूल्यमान्यता निर्माण गर्यौँ, जसले दीर्घकालीन सामाजिक स्थिरता र सहअस्तित्व सुनिश्चित गर्छ?”

पहिलेका पुस्ताहरूले सामाजिक शान्तिलाई भौतिक हिंसाको अनुपस्थितिको रूपमा बुझ्थे। तर आजको डिजिटल युगमा शान्ति त्योभन्दा धेरै हो। शान्ति भन्नाले केवल हिंसा नभएको अवस्था होइन; यो भावनात्मक स्थिरता, सामाजिक पहिचानको सम्मान, संवादको मर्यादा र विविधताको संरक्षणसँग सम्बद्ध छ। उदाहरणका लागि, मोबाइल स्क्रिनमा देखिएको एउटा टिप्पणीले मात्र किन कल–कल गर्दै सामाजिक जलाशयमा क्रुद्ध तरङ्ग उत्पन्न गर्न सक्छ? यसको उत्तर केवल शब्दको शक्तिमा मात्र सीमित छैन। ती शब्दहरूले कुनै व्यक्तिको मान–सम्मान मात्र होइन, समुदायको संवेदनशीलता, ऐतिहासिक स्मृति र सामाजिक आत्मविश्वासलाई छोइरहेका हुन्छन्। यही संवेदनशील संरचना विना सोचविचार र बिना जिम्मेवारी व्यक्त गरिएका विचारले कमजोर बन्न सक्छ।

सामाजिक पहिचान, धर्म र बहुलता
सामाजिक सञ्जाल केवल सञ्चारको माध्यम मात्र होइन; यो सामाजिक संरचना पनि हो। यहाँ मानिसहरू विचार मात्र व्यक्त गर्दैनन्, आफ्नो पहिचान निर्माण गर्छन् र साझा भावनालाई आकार दिन्छन्। ‘हामी को हौँ’ र ‘उनीहरू को हुन्’ भन्ने प्रश्न यहीँबाट सुदृढ वा विकृत बन्छ। धर्म, संस्कृति र आस्था डिजिटल पहिचान निर्माणका सशक्त स्रोत हुन्। जब यी विषयहरूलाई गहिरो समझ, सम्मान र विवेकबिना प्रयोग गरिन्छ, तब ती संवादका माध्यम होइन, विभाजनका औजार बन्न पुग्छन्। आजका डिजिटल प्लेटफर्महरूले भावनात्मक सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने क्रमले संयमित र सन्तुलित विचारभन्दा उत्तेजनात्मक र आक्रामक सामग्रीलाई तीव्र रूपमा फैलाउने काम गर्छन्। यसले सामाजिक बहसलाई तर्कभन्दा भावना–केन्द्रित बनाउँछ, जसले तात्कालिक प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्छ र दीर्घकालीन संवादलाई कमजोर पार्छ।

नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। यसले नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा विचार व्यक्त गर्ने अधिकार दिन्छ। तर यो केवल कानुनी प्रावधान मात्र नभई लोकतान्त्रिक दर्शन र सामाजिक दायित्व पनि हो। दार्शनिक दृष्टिले हेर्दा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उद्देश्य सत्यको खोज, बहसको विस्तार, सामाजिक सुधार र सत्ताको रेखदेख हो। यसको उद्देश्य अपमान, डर वा सामाजिक विघटन होइन। जब अभिव्यक्ति आफ्नै उद्देश्यविरुद्ध प्रयोग हुन्छ, तब राज्य र समाज दुवैले हस्तक्षेप आवश्यक ठान्छन्। प्रश्न यही छ—कुन बिन्दुमा अभिव्यक्ति सामाजिक खतरा बन्छ? यसको उत्तर केवल कानुनले दिन सक्दैन; सामाजिक सहमति, सांस्कृतिक समझ, सामुदायिक मूल्य र ऐतिहासिक सन्दर्भले पनि निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ। दुर्भाग्यवश, नेपालमा त्यो सहमति अझै स्पष्ट र स्थिर रूपमा विकसित भएको छैन।

धर्म व्यक्तिगत आस्था मात्र होइन; यो सामूहिक स्मृति, ऐतिहासिक अनुभूति र सामाजिक अस्मिताको अटूट हिस्सा हो। हाम्रो समाजमा धर्म र संस्कृति अलग्गिन नसक्ने दुई पाटो हुन्, जसले मानिसको सामाजिक पहिचानलाई बलियो बनाउँछन्। त्यसैले धार्मिक अपमानलाई व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा होइन, सामूहिक रूपमा ग्रहण गर्छ। डिजिटल माध्यममा यो प्रतिक्रिया झनै तीव्र र व्यापक हुन्छ। एउटै सामग्रीलाई हजारौँ मानिसले एउटै भावनात्मक र सामाजिक फ्रेमबाट ग्रहण गर्छन्। यसले समूहगत आक्रोशलाई जन्म दिन्छ, जुन दीर्घकालीन अस्थिरताको बीउ बन्न सक्छ। यही कारणले धार्मिक र सांस्कृतिक विवाद केवल स्थानीय सीमामा सीमित रहँदैन; यसले छिमेकी समुदायदेखि राष्ट्रिय तहसम्म सामाजिक तनाव र विभाजन उत्पन्न गर्न सक्छ।

राज्यको भूमिका यस परिस्थितिमा अत्यन्त जटिल र संवेदनशील हुन्छ। केवल शक्ति प्रदर्शन, दण्ड वा सुरक्षाकर्मी परिचालनले विवादको दीर्घकालीन समाधान हुँदैन। पारदर्शिता, संवाद, समान व्यवहार र विश्वास निर्माणले मात्र दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित गर्न सक्छ। विश्वास बिना कुनै पनि कारबाही दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुँदैन। राज्य संयन्त्रले डिजिटल जोखिमलाई प्रतिक्रियात्मक मात्र नभई संरचनात्मक रूपमा बुझ्नुपर्छ। प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, सामुदायिक संवाद संयन्त्र र डिजिटल निगरानीबीच सन्तुलन कायम गर्नु अपरिहार्य छ। नेपालमा डिजिटल शासनको बहस प्रायः कानुन निर्माण र दण्डमा सीमित छ। तर वास्तविक समस्या केवल कानुनको अभावमा नभई कार्यान्वयन, व्यवहार र सांस्कृतिक समझको अभावमा छ। स्पष्ट नीति बिना प्लेटफर्म, राज्य र नागरिक आ–आफ्नो ढङ्गले प्रतिक्रिया जनाउँछन्, जसले भ्रम र अस्थिरता उत्पन्न गर्छ। डिजिटल शासनको उद्देश्य नियन्त्रण होइन; व्यवस्थापन र सामाजिक सामञ्जस्य कायम गर्नु हो।

अफवाह केवल गलत सूचना होइन; यो सामाजिक असुरक्षाको सूचक हो। जब समाजमा विश्वास कमजोर हुन्छ, अफवाह बलियो हुन्छ। डिजिटल माध्यमले यो प्रक्रिया अझ तीव्र बनाएको छ। तथ्यभन्दा भावना बलियो हुँदा समाज अस्थिर हुन्छ। यही अस्थिरता व्यवस्थापन गर्न राज्य र समाज दुवैले सक्षम हुनुपर्छ। यस्ता अवस्थामा केवल दण्डले समस्या समाधान हुँदैन; शिक्षा, संवाद, समुदायको सहभागिता र डिजिटल साक्षरताले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ। उदाहरणका लागि, कसैको परिवारसँग सम्बन्धित सामूहिक विवादका विषयमा अनलाइनमा आएको अपुष्ट टिप्पणीले वास्तविकताभन्दा बढी भ्रम पैदा गर्‍यो र त्यसले समुदायमा डर र अविश्वास फैलायो भने, केवल प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा समस्या समाधान हुँदैन; सामुदायिक तहमा बैठक, धार्मिक अगुवासँग निरन्तर संवाद, सत्यपरक तथ्य–प्रचार र स्थानीय नेतृत्वलाई समेटेर समाधान खोज्नुपर्छ।

राज्य सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैन। त्यसैले धार्मिक अगुवा, स्थानीय बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र समुदायको भूमिका निर्णायक हुन्छ। मौनता कहिलेकाहीँ तटस्थता होइन, असफलता हुन्छ। संयमित संवाद, स्पष्ट सन्देश र समुदायको सहभागिताले धेरै संकट टार्न सक्छ। मधेशको सामाजिक इतिहास सहअस्तित्वको इतिहास हो। यहाँका समुदायले सयौँ वर्षदेखि एकै ठाउँमा शान्ति र मेलमिलापका साथ जीवन बिताएका छन्। विवादभन्दा संवादले यहाँको समाजलाई जोडेर राखेको छ। यही परम्परालाई डिजिटल युगमा पुनः स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो, ताकि भावनात्मक प्रतिक्रिया शान्त संवादमा रूपान्तरण हुन सकोस्।

अबको बाटो
विश्वका धेरै बहु–धार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाजहरूले डिजिटल अभिव्यक्तिको चुनौती भोगेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले प्रमाणित गरेको छ कि केवल दण्डले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन। शिक्षा, संवाद, सह–नियमन, सांस्कृतिक समझ र समुदाय–आधारित पहलले मात्र दीर्घकालीन शान्ति सुनिश्चित गर्न सक्छ। भारतमा, उदाहरणका लागि, केही राज्यहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूसँग मिलेर डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्, जसले युवाहरूलाई जिम्मेवार अभिव्यक्ति, प्रमाणिक सूचना र समुदाय–आधारित संवादमा जोड दिन प्रेरित गर्छ। युरोपेली संघले घृणा भाषासम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाइसकेको छ, जसले विभाजनकारी सामग्रीलाई चिन्हित गर्छ र सामाजिक प्लेटफर्मलाई त्यसको रोकथाम र सचेतनामा काम गर्न निर्देशन दिन्छ। मलेसियामा धार्मिक सहिष्णुता र बहुलतासम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छन्, जुन डिजिटल सामग्रीमा सकारात्मक संवाद र सांस्कृतिक सम्मान बढाउन केन्द्रित छन्। यी अभ्यासहरूले देखाउँछन् कि चुनौती केवल दण्डमा सीमित छैन; साझा मूल्य, शिक्षा र सहभागी नीति नै समस्याको दीर्घकालीन समाधान हो।

नेपालले यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्न सक्छ, तर अन्धानुकरण गर्नु हुँदैन। स्थानीय सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक संवेदनशीलता र समुदायको विश्वासलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ। डिजिटल नैतिकता बिना डिजिटल साक्षरता अधूरो रहन्छ। विद्यालय, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक संस्थाले जिम्मेवार अभिव्यक्ति, सहिष्णुता, विविधताको सम्मान र सामाजिक जिम्मेवारीका मूल्य सिकाउनुपर्छ। युवा पुस्तालाई शब्दको सामाजिक र भावनात्मक मूल्य बुझाउन नसकेसम्म यस्ता समस्या दोहोरिरहन्छन्।

डिजिटल युगमा युवाको भूमिका विशेष महत्वको हुन्छ। युवा प्रविधि र डिजिटल माध्यममा सक्रिय छन्, र उनीहरूको अभिव्यक्तिले समाजमा तीव्र प्रभाव पार्छ। यही कारणले डिजिटल साक्षरता, सहिष्णुता र जिम्मेवार नागरिकताको शिक्षा अत्यावश्यक छ। यदि युवालाई केवल प्राविधिक दक्षता दिइन्छ र सामाजिक–सांस्कृतिक जिम्मेवारी सिकाइँदैन भने डिजिटल माध्यम विभाजन, डर र अस्थिरता बढाउने साधन बन्न सक्छ।

हालैका घटनाहरू चेतावनी हुन्। डिजिटल युगमा सहअस्तित्व स्वतः टिक्दैन। यसलाई सचेत प्रयास, सक्रिय संवाद र साझा जिम्मेवारीबाट मात्र सुरक्षित राख्न सकिन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो, तर सामाजिक शान्ति यसको पूर्वशर्त हो। यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्नु आजको सबैभन्दा गम्भीर र सुनिश्चित चुनौती हो। यदि राज्य, समाज, समुदाय र नागरिकले आ–आफ्नो भूमिका पुनर्विचार र समायोजन नगरेसम्म यस्ता संकट दोहोरिरहनेछन्।

नेपालको बहु–धार्मिक, बहुसांस्कृतिक सामाजिक संरचना र डिजिटल युगका चुनौतीबीच दीर्घकालीन समाधान केवल कानुनी दण्ड वा सुरक्षा उपायमा निर्भर हुँदैन। शिक्षा, संवाद, समुदायको सक्रियता, डिजिटल साक्षरता र सहिष्णुतामा आधारित नीति र व्यवहारले मात्र दीर्घकालीन शान्ति सुनिश्चित गर्न सक्छ। राज्य र समाज दुवैले यसलाई गहिरोसँग बुझेर साझा संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। यही जिम्मेवारी नबुझ्दा छोटो अवधिको समाधान दीर्घकालीन संकटमा परिणत हुन सक्छ।

अन्ततः, डिजिटल युगमा धार्मिक संवेदनशीलता, सामाजिक सहअस्तित्व र लोकतान्त्रिक स्थिरताको रक्षा केवल विकल्प होइन; यो सामाजिक स्थिरता, मानव अधिकार र लोकतन्त्रको दीर्घायु सुनिश्चित गर्ने अपरिहार्य दायित्व हो। यसलाई ढिलाइ, अस्थिरता वा पूर्वाग्रह बिना व्यवहारमा उतार्नु आजको आवश्यकता हो। हामी सबैको जिम्मेवारी हो—राज्यको, समुदायको र व्यक्तिगत। हामीले शब्दको शक्ति बुझेर प्रयोग गर्नुपर्छ, अरूको सम्मान गर्नुपर्छ र सहिष्णुतामा विश्वास गर्नुपर्छ। यही मानवीय चेतना र साझा दायित्वले मात्र हाम्रो समाजलाई दीर्घकालीन स्थिरता, सम्मान र साझा शान्तितर्फ डोर्‍याउन सक्छ।

(लेखक नेपाल सरकारका उप–सचिव हुन् र हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत छन्।)