२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संस्थापन पक्ष आयोग गएपछि विमति जनाउँदै गगन पक्षले गरायो ७ बुँदे ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित (गगन समूहका) महामन्त्री गुरुराज घिमिरे ७ बुँदे ध्यानाकर्षण सार्वजनिक गरेका छन्। शेरबहादुर देउवा पक्ष आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि उनले विमति जनाएका हुन्।

तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर विशेष महाधिवेशनको मागलाई बेवास्ता गर्दै ४ महिना पछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु विधिसम्मत नभएको बताएका छन्।

आफैँ उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले विशेष महाधिवेशन बारे हल्ला मात्रै सुनेको भन्नु उदेकलाग्दो भएको उनको टिप्पणी छ।

ध्यानाकर्षण

 नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले निर्वाचन आयोगमा पुगेर उठाएका केही विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

  १.नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन समेत भइसकेर आवश्यक सम्पूर्ण दस्ताबेजहरू निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याको फिर्ताको प्रसङ्ग तर्कहीन छ।

२.महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन समेत भइसकेपछि यो विषय उठाउनु केबल “राजनीतिक प्रपोगाण्डा”मात्र हो।

   ३.तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर विशेष महाधिवेशनको मागलाई ३ महिनासम्म छलफलको विषय नबनाउने र विशेष महाधिवेशन नै औचित्यपूर्ण छैन भनी तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने,नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको पालना नगर्ने, क्रियाशील नवीकरण,वितरणको कार्य सम्पन्न समेत नगरीकन बिना सूचना वडा अधिवेशन रोक्ने,त्यसको दुईदिन पछि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर ४ महिना पछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु विधिसम्मत देखिँदैन।तत्कालीन केन्द्रीय समिति आफैँ तत्कालीन कार्यतालिकाको उल्लंघनकर्ता हो।

४.तत्कालीन केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद माघ मसान्तसम्म मात्र बढाएको तर कार्यसम्पादन समितिले म्याद गुज्रिएको ३ महिना पछिको  मिति राखेर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्नु सरासर अवैधानिक कार्य हो।

५.विशेष महाधिवेशन आयोजनाको लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सम्पूर्ण प्रतिनिधि मध्ये  जम्मा २९ जना महाधिवेशन सदस्यले मात्र फिर्ता लिएको अभिलेख सचिवालयमा छ।  

६.आफैँ उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले विशेष महाधिवेशन बारे हल्ला मात्रै सुनेको भन्नु उदेकलाग्दो देखिन्छ।

७.विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा २४८८ जना महाधिवेशन सदस्यको संख्या रहेको,जुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या ४६३५ को ५४.५८% रहेकोमा महाधिवेशनमा सहभागी संख्या २६५२ अर्थात् ५७.२१% रहेको जानकारी गराइन्छ।

केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रवक्ता मार्फत अफिसियल धारणा आउँदैछ।

जय नेपाल !