२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना हुन झन्डै २ लाखले दिए आवेदन

अ+ अ-

काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षार्थ खुलाइएको निर्वाचन प्रहरीका लागि करिब २ लाखको आवेदन परेको छ ।

नेपाल प्रहरीअन्तर्गत खटाउन १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मातहत परिचालन गर्न १५ हजार १ सय १० गरी कुल १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरीको आवेदन खुलाइएको थियो । जसका लागि कुल १ लाख ९६ हजार ४ सय ७० जनाको आवेदन परेको हो ।

निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना हुन आवेदन दिनेमा विगतका निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भई काम गरेका २६ हजार ६ सय ३१, पूर्वप्रहरीबाट ६ सय ७४, पूर्वसेनाबाट १ हजार ६ सय ७३, पूर्वसशस्त्र प्रहरीका २ सय २८ र पूर्ववन रक्षक १ सय ५३ जनाको पनि आवेदन परेको छ । आवेदन दिने बाँकी १ लाख ६७ हजार ५७ जना सर्वसाधारण छन् ।

अब आवेदकमध्येबाट छनोट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यसका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जिल्लास्थित कार्यालयबाट छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो ।

सोमबार (माघ ५) बाटै छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो । २५ पुसदेखि १ माघसम्मको अवधि तोकेर निर्वाचन प्रहरी भर्नाको दरखास्त खुलाइएकामा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका ३६ जिल्लामा कम आवेदन परेपछि समय थप गरिएको थियो । जसअनुसार कम आवेदन परेका जिल्लामा ३ माघसम्म दरखास्त अवधि बढाइएको थियो । थप भएकोसहित गरेर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमार्फत १ लाख ९६ हजार ४ सय ७० जनाको आवेदन परेको हो ।

गृह मन्त्रालयले ४० दिनको कार्यविधि तोकेर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल मातहत खटाउने गरी निर्वाचन प्रहरी भर्ना, परिचालन तथा खटनपटनसम्वन्धि कार्यविधि जारी गरेको थियो ।

मंसिर २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षामा १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन खुलाइएकामा दोब्बर अर्थात् २ लाख ३२ हजार ८८ जनाको दरखास्त परेको थियो । वैशाख २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब १ लाख म्यादी प्रहरीको आवेदन खुलाइएकामा तेब्बर अर्थात् करिब ३ लाखले दरखास्त दिएका थिए । यो पटकको चुनावमा भने आवेदन दिने तुलनात्मक कम देखिएका हुन् ।