२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चालु आवको पहिलो अर्धवार्षिकमा धान चामल आयात उल्लेख्य बढ्यो

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा नेपालले धान तथा चामल आयातमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ, जसले मुख्य खाद्यान्नमा परनिर्भरता कायमै रहेको छ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा कुल २० अर्ब ३८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको धान र चामल मुलुकमा भित्रिएको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो।

गत वर्षको पहिलो छ महिनामा नेपालले १९ अर्ब ९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको धान चामल आयात गरेको थियो। त्यसको तुलनामा चालु आवमा आयात मूल्य करिब ६ दशमलव ७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।

चालु आवको पुससम्म बासमती चामल आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। यस अवधिमा ४ अर्ब २७ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको बासमती चामल आयात भएको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यो परिमाण ३ अर्ब ७६ करोड ७३ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो।

त्यसैगरी अर्ध–पालिस तथा पूर्ण पालिस गरिएका अन्य चामलको आयात पनि बढेको देखिन्छ। गत वर्ष ४ अर्ब ९० करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको यस्तो चामल आयात भएकोमा यस वर्ष सो रकम ६ अर्ब २ करोड ६ लाख पुगेको छ।

यद्यपि प्रशोधित चामल आयात बढे पनि धान आयातमा भने केही गिरावट देखिएको छ। गत वर्ष छ महिनामा १० अर्ब ४२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको २७ करोड ५५ लाख किलो धान आयात भएकोमा यस वर्ष मूल्य घटेर ९ अर्ब ८७ करोड ९ लाख र परिमाण २७ करोड ७ लाख किलोमा सीमित भएको छ।

बिउ प्रयोजनका लागि धान आयात भने चालु आवमा वृद्धि भएको छ। यस वर्ष सो प्रयोजनका लागि २२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको धान आयात भएको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ६० किलो बिउका लागि मात्र ४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

कनिका आयातमा भने अत्यधिक वृद्धि देखिएको छ। गत वर्ष पहिलो छ महिनामा १७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको कनिका आयात भएकोमा यस वर्ष ५३ लाख ३० हजार किलोभन्दा बढी परिमाणको २२ करोड ७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको कनिका भित्रिएको छ।

आयातको कुल मूल्य बढे पनि धान चामलबाट संकलन हुने राजस्व भने घटेको छ। गत वर्ष यस शीर्षकबाट १ अर्ब ७६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा चालु आवमा घटेर १ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।