२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बालेन्द्र साहले प्रयोग गरिरहेको गाडीबारे सार्वजनिक चासो, स्वामित्व र सहयोगको प्रकृतिमा प्रश्न

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रचारका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन)ले प्रयोग गरिरहेको कालो रंगको ल्यान्ड रोभर डिफेन्डर गाडीबारे पछिल्ला दिनहरूमा व्यापक सार्वजनिक चासो र बहस देखिएको छ। 

सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर र भिडियोहरू भाइरल भएपछि उक्त गाडीको स्वामित्व, प्रयोगको आधार र निर्वाचन आचारसंहितासँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेका हुन्।

यातायात व्यवस्था कार्यालयको अभिलेख अनुसार साहले प्रयोग गरिरहेको उक्त गाडी त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.को नाममा दर्ता छ। उक्त कम्पनी रुपन्देहीस्थित करेन्ट मसला उत्पादनमा संलग्न रहेको बताइन्छ। कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यवसायी कमलकिशोर मालपानी हुन् । 

उक्त गाडी केही महिनाअघि मात्र नेपाल भित्र्याइएको र बैंक कर्जामार्फत खरिद गरिएको भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक भएका छन्। गाडीको बजार मूल्य करिब चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको विभिन्न स्रोतहरूले जनाएका छन्।

यसबीच, गाडी उपलब्ध गराउने व्यवसायी मालपानीसँग सम्बन्धित विभिन्न आरोपहरू पनि सार्वजनिक चर्चामा आएका छन्। ती आरोपहरूमा नागरिकताको वैधता, व्यावसायिक अनियमितता, कर तथा भन्सारसम्बन्धी विवादहरू समावेश छन्। 

निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने आर्थिक तथा भौतिक सहयोग पारदर्शी हुनुपर्ने र खर्च विवरण स्पष्ट रूपमा देखिनुपर्ने व्यवस्था छ। बालेन वा रास्वपाले यस गाडी प्रयोगलाई खर्च विवरणमा कसरी देखाउनेछन् भन्ने विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचनको संवेदनशील समयमा महँगो निजी गाडीको प्रयोगले सार्वजनिक धारणा र नैतिक प्रश्न जन्माउन सक्छ। समर्थक पक्षले भने गाडी स्वामित्व नभई व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध साधन मात्र भएको तर्क गर्दै आएका छन्।

समग्रमा, बालेनले प्रयोग गरिरहेको गाडीको विषय तथ्य, दाबी र आरोपहरूको मिश्रणका रूपमा सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। यससम्बन्धी कानुनी, आचारसंहितागत र राजनीतिक निष्कर्षहरू सम्बन्धित निकायहरूको आधिकारिक निर्णय र प्रमाणका आधारमा मात्र स्थापित हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।