२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउनेविरुद्ध कानुनी कारवाहीका लागि आदेश कुर्नु नपर्ने : गृहमन्त्री अर्याल

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितको सरकारी टोलीले आइतबार नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो तथा काठमाडौँको हनुमानढोकास्थित पुरानो काठमाडौँ प्रहरी परिसरको जीर्ण भवनको स्थलगत अवलोकन गरेको छ।

टोलीमा गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की तथा गृह मन्त्रालय सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव आनन्द काफ्ले सहभागी थिए। टोलीले भोटाहिटीस्थित साइबर ब्युरो कार्यालय पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिँदै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ।

अवलोकनका क्रममा गृहमन्त्री अर्यालले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई मर्यादित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न साइबर ब्युरोको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने तथ्यहीन, भ्रामक तथा कानुन विपरीतका सामग्रीको सूक्ष्म निगरानी गर्दै अवैधानिक र दर्ता विना सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल गतिविधिको नियमन गर्न ब्युरो सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए।

साइबर ब्युरोबाट नियमित तथा विशेष रूपमा प्रदान गरिने सेवाबारे ब्युरो प्रमुख तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक नबिन्द अर्यालबाट जानकारी लिएपछि गृहमन्त्रीले निर्वाचन अवधिमा ब्युरो अझ सक्रिय र स्वचालित रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा राखिने भ्रामक सामग्रीमाथि माथिल्लो तहको आदेश कुर्नु नपरी तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने स्पष्ट पारे।

सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने गतिविधिमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन नदिन र फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको स्वस्थ वातावरण कायम राख्न हालका प्रयासलाई थप तदारुकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा पनि गृहमन्त्री अर्यालले जोड दिएका छन्।

कतिपय व्यक्ति, संस्था वा समूहले सामाजिक सञ्जालमा राख्ने सामग्रीको तथ्यपरकता र सत्यता परीक्षण गरी आवश्यक परे कानुनी कारबाही अघि बढाउन ब्युरो आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए।

यसै क्रममा गृहमन्त्री अर्यालले नेपाल प्रहरीको पुलिस क्लब पुगेर त्यहाँ राखिएका पुरातात्त्विक महत्वका मूर्तिहरूको समेत अवलोकन गरेका छन्।