काठमाडौँ । तत्कालीन मन्त्रीहरू संलग्न घुस काण्डका प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाडिएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दायर गरेको मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी पूर्व मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ संलग्न रहेको घुस काण्डमा प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारी र तुल्सीराम बुढा मगरमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको थियो।
आयोगले रामचन्द्र अधिकारीमाथि बिगो रु. ५३ लाख र तुल्सीराम बुढा मगरमाथि बिगो रु. ७८ लाख कायम गरी कैद, जरिवाना तथा घुस/रिसवत जफतको माग दाबी सहित विशेष अदालतमा असोज २२ मा आरोप पत्र दायर गरेको थियो ।
तर विशेष अदालत काठमाडौँले रामचन्द्र अधिकारीलाई रु. ५ लाख र तुल्सीराम बुढा मगरलाई रु. ५ लाख धरौटीमा छाड्दै पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालत ऐन, २०५९ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको जनाएको छ।
