२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७५३ स्थानीय तह तथा ७७ जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन औपचारिक निर्देशन पठाएको छ।

निर्वाचन आयोगले २०८२ साल माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि लागू गरेको आचारसंहिता सम्बन्धित निकायले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कडाइका साथ पालन गराउनुपर्ने उल्लेख मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपेश कट्टेलद्वारा जारी परिपत्रमा गरिएको छ। सो परिपत्रमार्फत स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक पत्राचार गरी आचारसंहिता लागू गराउने दायित्व स्मरण गराइएको छ।

यसअघि सरकारद्वारा २०८२ साल पुस १२ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता सार्वजनिक गरिएको थियो। निर्वाचन आयोगले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उक्त आचारसंहिता लागू रहने स्पष्ट गरेको छ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन (माघ ११ गते सम्पन्न) तथा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। मन्त्रालयले यसलाई आवश्यक जानकारी तथा कार्यान्वयनका लागि भन्दै सबै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

निर्वाचन आचारसंहितामा परिच्छेद १०, अनुसूची ५ तथा दफा ५५ समावेश रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।