२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वदेशी चलचित्र क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै कानुनी संरचना पुनरावलोकनको तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले नेपाली चलचित्र उद्योगको समग्र विकास र प्रवर्द्धनलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबार सिंहदरबारमा सम्पन्न बैठकमा बोल्दै चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनलाई समसामयिक आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने जानकारी गराएका हुन् ।

उनका अनुसार कानुन संशोधनका सन्दर्भमा सांसदहरूबाट व्यक्त गरिएका धारणा र सुझावहरूले मुलुकभरको अपेक्षा र आवश्यकता प्रतिनिधित्व गरेका छन् । सरकारले नेपाली समाजको चाहना अनुरूप गुणस्तरीय चलचित्र निर्माण र विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी आधार तयार गर्न चाहेको मन्त्री सिन्हाले स्पष्ट पारे ।

बैठकमा चलचित्र क्षेत्रको दिगो विकास, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुधारसँग जोडिएका विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ ।