२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीद्वारा चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक, राज्य संरचना र संविधान पुनरावलोकनमा जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

रुपन्देहीको मंगलापुरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष केशवबहादुर थापा, महासचिव टोप अस्लामीसहित नेतृत्व तहका प्रतिनिधिहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

पार्टीले वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचना र निर्वाचन प्रणालीमा संरचनागत कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सोही आधारमा शक्तिशाली राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरी आयोगको सिफारिसअनुसार नयाँ संघीय मोडेल अवलम्बन गर्नुपर्ने र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन नभई पुनर्लेखन आवश्यक रहेको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

घोषणापत्रमा जेन जेड आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवेशमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भए पनि केवल निर्वाचन प्रक्रियाले मात्र देशको समस्याको समाधान नहुने उल्लेख छ। संविधानमा आवश्यक सुधार वा पुनर्लेखन नगरी अघि बढ्दा दीर्घकालीन निकास नआउने पार्टीको धारणा छ।

शासन प्रणालीसम्बन्धी प्रस्तावमा केन्द्रीय तहमा हालको एकल राष्ट्रपतिको व्यवस्थाभन्दा क्लस्टरको आधारमा संसद्ले चयन गर्ने राष्ट्रपतिको मण्डल उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गर्ने, मन्त्रीपरिषद् सांसद र गैरसांसद दुवैबाट गठन गर्न सकिने तथा प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने प्रस्ताव घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।