काठमाडौँ । राजस्व चुहावटसम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरणमा आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित तीन जना प्रतिवादी रहेको मुद्दामा विशेष अदालतले विषयगत विज्ञको सहयोग लिने निर्णय गरेको छ।
आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ सम्मिलित संयुक्त इजलासले आर्थिक तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी प्राविधिक पक्ष स्पष्ट गर्न विशेषज्ञ उपस्थित गराउने आदेश जारी गरेको हो। अदालतको आदेशअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट विज्ञ झिकाइनेछ।
उक्त मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार २५ गते दायर गरेको थियो। आयोगले तत्कालीन महानिर्देशक शर्मा, कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालले मिलेमतोमा १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८२४ रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिई राज्यलाई क्षति पुर्याएको आरोप लगाएको छ।
