२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चलाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्न आयोगद्वारा कार्यविधि जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को सन्दर्भमा निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि हुने आम्दानी तथा खर्चलाई अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यसका लागि आयोगले ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ तथा आयोगका पूर्वनिर्णय र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनका आधारमा उक्त कार्यविधि तयार गरिएको हो। आयोगको मिति २०८२-१०-२० गतेको बैठकबाट स्वीकृत उक्त कार्यविधि आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भई समानुपातिक तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारी दिएका सबै राजनीतिक दल, ती दलका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका व्यक्ति तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा प्राप्त आर्थिक सहयोग, आम्दानी र खर्च सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार तोकिएको बैंक खातामार्फत नै गर्नुपर्ने छ।

कार्यविधि अनुसार राजनीतिक दलका लागि निर्वाचन आयोगको सचिवालयबाट र उम्मेदवारका हकमा सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस भएपछि मात्र बैंक खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि बैंकिङ कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संलग्न रहनेछन्।

निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चलाई आधुनिक बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुसंस्कृत अभ्यासको थालनी गरिएको आयोगको भनाइ छ।