काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले मुलुकको आर्थिक संरचना सुधार र दिगो समृद्धि हासिल गर्न केन्द्रित १५ बुँदे अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले भिडियो सन्देशमार्फत वर्तमान आर्थिक सोच र कार्यशैलीमा आधारभूत परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै घोषणामुखी अभ्यासबाट परिणाममुखी प्रणालीतर्फ जानुपर्ने धारणा राखेका छन्।
महामन्त्री पौडेलले विद्यमान वितरणमुखी र परनिर्भर आर्थिक ढाँचालाई रूपान्तरण गर्दै उत्पादन, आत्मनिर्भरता र बचतलाई प्राथमिकता दिने अर्थतन्त्र निर्माणको आवश्यकता औँल्याएका छन्। यसका लागि सतही सुधारभन्दा प्रणालीगत हस्तक्षेप अपरिहार्य रहेको उनको निष्कर्ष छ।
अवधारणामा परम्परागत श्रम निर्यातमा आधारित सोचबाट बाहिर निस्कँदै ज्ञान, सीप र बौद्धिक क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रविधिको अधिकतम उपयोगमार्फत साना व्यवसायी, युवा शक्ति र दुर्गम क्षेत्रका प्रतिभालाई प्रत्यक्ष रूपमा विश्व बजारसँग जोड्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
उनले शिक्षा, वित्तीय प्रणाली, कानुनी संरचना र परराष्ट्र नीतिलाई एक आपसमा समन्वय गर्दै एकीकृत आर्थिक इकोसिस्टम विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका केन्द्रका रूपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अवधारणामा समावेश छ।
कानुनी जटिलताले आर्थिक गतिविधिमा अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री पौडेलले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि छाता ऐनमार्फत विकास र लगानीमैत्री कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्। मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय अभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले अर्थतन्त्रको गति सुस्त बनाएको जनाउँदै समय सीमाभित्र सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीको खाँचो औँल्याएका छन्।
उनले २१औँ शताब्दीको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवादको व्याख्या गर्दै आर्थिक प्रगतिमा अवरोध नगर्ने तर नागरिकलाई गरिबी र अभावबाट जोगाउने सामाजिक सुरक्षाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
डिजिटल अर्थतन्त्रका सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै राइड–सेयरिङ, ई–कमर्स तथा विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सिर्जित अवसरलाई कानुनी मान्यता दिँदै नवप्रवर्तन र स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
अवधारणामा आर्थिक कूटनीतिलाई सशक्त बनाउने विषय पनि समेटिएको छ। वैदेशिक सहयोगमा निर्भर रहने अभ्यासबाट बाहिर निस्कँदै व्यापार र लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र नेपाललाई भू–आर्थिक सेतुका रूपमा विकास गर्ने दृष्टिकोण अघि सारिएको छ।
यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न ‘ब्रेन गेन’ अवधारणामार्फत नेपाली डायस्पोरालाई विकास प्रक्रियामा जोड्नुपर्ने आवश्यकता पनि महामन्त्री पौडेलले औँल्याएका छन्।
