२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कास्कीमा ७७ जनाले निजी हातहतियार बुझाए

अ+ अ-

गण्डकी । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समय नजिकिएसँगै कास्कीका ७७ जना निजी प्रयोजनका लागि राखिएका इजाजत प्राप्त हातहतियार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका छन् ।

 यही माघ २० गतेभित्र इजाजत प्राप्त हातहतियार बुझाउन गरिएको सार्वजनिक सूचनाका आधारमा उक्त सङ्ख्यामा हातहतियार प्राप्त भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जानकारी दिए। 

स्थानीय प्रशासनले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले हतियार धनीसँग भएका इजाजत प्राप्त हातहतियार बुझाउन आग्रह गरेको थियो । सूचनाको अवेज्ञा गरी हातहतियार नबुझाएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले बताए। 

“जेन जेड प्रदर्शनका क्रममा लुटिएका हातहतियार पनि अधिकांश फिर्ता भएका छन् । व्यक्तिले अनुमति लिएर राखेका हतियार पनि बुझाइएका छन्”, उनले भने, “निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिले कास्कीमा कुनै किसिमको जोखिम छैन, सुरक्षा व्यवस्था मजबुत छ ।”

हातहतियार बुझाउँदा दिइएको निस्साका आधारमा आगामी चैत २० गतेपछि ती हतियार सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी जिल्लाको शान्ति सुरक्षालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले काम गरिरहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले बताए । उनका अनुसार निर्वाचन सुरक्षार्थ कास्कीमा ९५७ जना प्रहरी परिचालन गरिने छ भने दुई हजार ८०० निर्वाचन प्रहरी खटाइने छ ।

एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार मतदानस्थलको भित्री सुरक्षा घेरामा नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी परिचालन हुनेछन् । 

दोस्रो तहको सुरक्षा घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल र बाहिरी तहको सुरक्षामा नेपाली सेना परिचालन हुने जिल्ला सुरक्षा समितिले जनाएको छ । तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेको कास्कीमा १५३ मतदानस्थल रहेका छन् । जिल्लामा गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा बढी तीन लाख आठ हजार ५७२ मतदाता रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।