२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जाँचबुझ आयोगको म्याद थपपछि सुमनाले भनिन्- राज्यको दण्डहीनता कहिले अन्त्य हुन्छ ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सरकारले जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न बनाएको जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गरेपछि असन्तुष्टि जनाएकी छन् । मंगलबार सचिवालयमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सुमनाले आयोगको प्रतिवेदन पर धकेलेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी हुन् ।

सुमनाले भनेकी छन्, ‘गौरीबहादुर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसक्नुपर्ने, तेस्रोपटक पछि धकेलियो, अब चुनावअघि सार्वजनिक हुँदैन,’ अब के हुन्छ ? यसले जसलाई अप्ठेरो पर्थ्यो, उसलाई त हाइसञ्चो भइहाल्यो ।’

जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गर्दा अन्य राजनीतिक दललाई पनि कुनै प्रभाव नपरेको बताउँदै उनले भनिन, ‘अरू राजनीतिक दलको आक्रोश छैन ? भविष्यको नेता हुनेलाई कुनै आपत्ति छैन ? कि चुनाव अघि सरिहाल्यो त्यति भए पुग्यो ?’

दोष अरूलाई थोपरेर आफू सफा बन्न पाइन्छ भन्ने सोच नयाँ नेतामा पनि हो भन्दै उनले राज्यको दण्डहीनता कहिले अन्त्य हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।