काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आचारसंहितामा दल वा उम्मेदवारहरूको घोषणापत्रको कार्यप्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुको आधार पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐनमा नभएको व्यवस्था थपेर आचारसंहिता जारी गरेको भनी परेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश हरि फूयालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदक विवेक चौधरीले निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ३७ (३) कानुन विपरीत भएको जिकिर गरेका थिए ।
उक्त व्यवस्थामा ‘राजनीतिक दल वा निर्वाचित उम्मेदवारले घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यप्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो ।
निर्वाचन सञ्चालनलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन जारी गरिने आचारसंहितामा त्योसँग असम्बन्धित विषय समावेश भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले कानुन सरहको आचारसंहिता बाझिएको अवस्थामा ठूला प्रकृतिका इजलास वा संवैधानिक इजलासबाट विवाद टुङ्ग्याउनुपर्ने मतसहित मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने आदेश (अग्राधिकारको आदेश) दिएको हो ।
तर ‘कानुनको गम्भीर व्याख्या सन्निहित प्रश्न’ रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो ।
