काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीले सातै प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) स्तरका अधिकारीलाई कमाण्ड जिम्मेवारीसहित परिचालन गरेको छ। निर्वाचन अवधिभर प्रदेशस्तरको सुरक्षा समन्वय, अनुगमन तथा निर्देशन एआईजीमार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा विभिन्न विभागमा कार्यरत सात एआईजीलाई प्रदेश कमाण्डमा पठाइएको हो। कोशी प्रदेशमा मानव स्रोत विभागका एआईजी राजन अधिकारी, मधेश प्रदेशमा प्रदेश समन्वय विभागका एआईजी डम्बर विक, बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का एआईजी डा. मनोज केसी, लुम्बिनी प्रदेशमा कार्य विभाग प्रमुख एआईजी उमा प्रसाद चतुर्वेदी, कर्णाली प्रदेशमा अपराध अनुसन्धान विभागका एआईजी सुशील सिंह राठौर तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रशासन विभाग प्रमुख एआईजी हिमालय कुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूमा कार्यरत डिआइजीहरू यथावत् नेतृत्वमा रहनेछन् भने निर्वाचन सुरक्षाको संवेदनशीलता हेरेर केही जिल्लामा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) स्तरका कमाण्डर थप खटाइएको छ। उदाहरणका रूपमा कोशी प्रदेशको झापा–इलाम क्षेत्रमा एसएसपी स्तरको नेतृत्व, मधेश प्रदेशमा सर्लाही–रौतहट क्षेत्र, बागमती प्रदेशमा दोलखा, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक तथा गण्डकी प्रदेशमा कास्की–स्याङ्जा क्षेत्रमा विशेष व्यवस्थापन गरिएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाको समन्वय एआईजी ईश्वर कार्कीमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइएको छ भने काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले एसएसपी नेतृत्वमा निर्वाचन सुरक्षा समन्वय कक्ष स्थापना गरेको जनाएको छ।
प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एसपी स्तरबाट सुरक्षा कमाण्ड सञ्चालन हुने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार केही अधिकारीलाई दुई जिल्लासम्मको समन्वय जिम्मेवारी दिइएको छ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि उपत्यकाबाट करिब १२ हजार ७ सय थप सुरक्षाकर्मी विभिन्न क्षेत्रमा पठाइएको छ। ट्राफिक, अपराध अनुसन्धान र विशेष ब्युरोहरूबाट पनि अतिरिक्त जनशक्ति परिचालन गरिएको छ, जसका कारण उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा केही दबाब परेको जनाइएको छ।
यसैबीच सुरक्षा रणनीति परिमार्जनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक तथा निर्वाचन आयुक्तहरूसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको जनाएको छ। संवेदनशील स्थानमा तालिमप्राप्त कुकुर परिचालन, साइबर चुनौती नियन्त्रणका लागि निगरानी डेस्क स्थापना, सामाजिक सञ्जाल अनुगमन तथा सीमा नाकामा कडाइ गर्ने तयारी पनि तीव्र पारिएको छ।
दैनिक रूपमा जिल्ला सुरक्षा समितिहरू र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा बैठक बस्दै सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण तथा आवश्यक समायोजन भइरहेको जनाइएको छ।
