२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संविधान परिमार्जनदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्मका विषयमा नेकपाको नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक

अ+ अ-

काठमाडौँ । विभिन्न २२ कम्युनिस्ट तथा समाजवादी धारका राजनीतिक घटकहरूको एकीकरणबाट गठन भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले समसामयिक राजनीतिक अवस्था, सुशासन र राज्य व्यवस्थासम्बन्धी विषय समेट्दै आफ्नो नीतिगत धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधव नेपाल द्वारा जारी संयुक्त अपिलमा वर्तमान परिस्थितिमा मुलुक बाह्य प्रभावको जोखिमतर्फ उन्मुख हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। ऐतिहासिक रूपमा स्वतन्त्र रहेको राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र आत्मसम्मान जोगाउन राजनीतिक तथा संस्थागत सुदृढीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

दस्तावेजमा संविधानलाई पूर्ण रूपमा अपरिवर्तनीय नभई आवश्यकताअनुसार संशोधनयोग्य दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै कार्यान्वयन क्रममा देखिएका जटिलता समाधानका लागि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ। संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै शासकीय स्वरूप लगायतका संरचनागत विषयमा परिमार्जन गर्न सकिने उल्लेख छ।

निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा हालको व्यवस्था खर्चिलो, जटिल तथा बहुमत सरकार निर्माणमा कठिन हुने खालको भएको उल्लेख गर्दै सरल र कम लागतयुक्त प्रणालीतर्फ सुधार आवश्यक रहेको पार्टीको धारणा छ। एकल बहुमत अभावका कारण बन्ने गठबन्धन सरकारहरू अस्थिर हुने र विकास प्रक्रियामा अवरोध आउने अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने पनि अपिलमा उल्लेख गरिएको छ।

सुशासन प्रवर्द्धनका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने, राज्यका अंगहरू शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गर्ने तथा संघीय व्यवस्थाको मर्मअनुरूप नागरिकलाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, अवैध आर्जन पुष्टि भएमा कडा कानुनी कारबाही गर्ने तथा गैरकानुनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने विषय पनि पार्टीको नीतिगत प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ।

अपिलमार्फत राजनीतिक स्थायित्व, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउँदै राज्य सञ्चालन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।