२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन प्रयोजनका लागि सीमित दल र उम्मेदवारले मात्र खोले बैंक खाता

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका सबै उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई अनिवार्य रूपमा बैंक खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि हालसम्म सीमित सङ्ख्याले मात्र खाता खोलेको पाइएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएका तीन हजार ४०६ जनामध्ये एक हजार ८६५ उम्मेदवारले मात्र बैंक खाता सञ्चालन गरेका छन्। त्यस्तै, निर्वाचनमा सहभागी ६५ राजनीतिक दलमध्ये ११ दलले मात्र खाता खोलेका छन्।

हालसम्म खाता खोल्ने दलहरूमा नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (संयुक्त), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपालका लागि नेपाली पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), संयुक्त नागरिक पार्टी, मितेरी पार्टी, नेपाल जनता संरक्षण पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी रहेका आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसले जानकारी दिएकी छन्।

निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगको पारदर्शिता कायम गर्न, खर्च सीमाको पालन सुनिश्चित गर्न तथा प्रभावकारी अनुगमनका लागि बैंक खातामार्फत मात्र आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२ ले समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारी दिएका दल, उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई खाता खोल्न अनिवार्य गरेको छ।

उक्त कार्यविधिअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी सबै आम्दानी र खर्च सम्बन्धित बैंक खातामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। आयोगले सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे नियमित निगरानी गरिरहेको जनाएको छ।