२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जुम्लामा ९२५ जना अस्थायी मतदाता

अ+ अ-

जुम्ला । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि हिमाली जिल्ला जुम्लामा ९२५ जना अस्थायी मतदाताको सङ्ख्या रहेको छ । 

जिल्ला अस्थायी मतदाताका यहाँका दुई वटा अस्थायी मतदान केन्द्र कायम गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जुम्लाका निर्वाचन अधिकारी दिपेन्द्र कँडेलले जानकारी दिए। 

जिल्लामा रहेका सरकारी कर्मचारी तथा कारागारका कैदीबन्दी, सुरक्षा निकायलगायत ९२५ जनाले अस्थायी मतदाताअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको मतदान गर्न पाउने निर्वाचन अधिकारी कँडेलको भनाइ छ । 

निर्वाचनको लागि मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीले आफू खटिएको ठाउँमा नै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । अन्यको मतदाताको हकमा भने सदरमुकाम खलंगा बजारमा रहेको खाद्य तथा व्यापार कम्पनीको शाखा कार्यालय जुम्लाको प्रांगणमा र जिल्ला कारागार कार्यालयमा अस्थायी मतदान केन्द्र तोकिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जुम्ला निर्वाचन अधिकारी कँडेलले बताए । 

निर्वाचनका लागि जिल्लामा कूल मतदाता सङ्ख्या पुरुष र महिला गरी जम्मा ७१ हजार ७३९ जना रहेका छन् । छ सय ५४ जना कर्मचारी निर्वाचनका लागि परिचालन भएका छन् ।

जिल्लाभर ११० मतदान केन्द्र र ८५ वटा मतदानस्थल कायम गरिएको निर्वाचन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । जिल्लाको एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेकामा नौ वटा राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी १० जना उम्मेदवारले निर्वाचनमा माग लिएका छन् । 

मदिरा बिक्री वितरणमा रोक
जुम्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यहीँ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अवधिभर यहाँका आठवटै स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण वातावरण, स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित तरिकाले सम्पन्न गराउने उद्देश्यले मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरणका साथै सेवनमा रोक लगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले जानकारी दिए।

प्रशासनले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाअनुसार फागुन १५ गतेदेखि निर्वाचनको अन्तिम मत परिमाण घोषणा नभएसम्म जिल्लाभर सबै प्रकारका मादक पदार्थहरू बिक्री वितरण र सेवन गर्न निषेध गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।

प्रशासनको उक्त कार्यलाई अवज्ञा गरी मदिरा बिक्री वितरण वा सेवन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने प्रशासनले जनाएको छ ।