२५ असार २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाद्वारा ९२ योजना सम्पन्न

अ+ अ-

दमौली (तनहुँ) । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामार्फत ९२ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा सामुदायिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ९२ योजना सम्पन्न भएका हुन् भने आठ वटा सञ्चालनमा आएका छन् । 

आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले आयोजनाको सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रहरूमा उपभोक्ता समितिमार्फत सामुदायिक विकास तथा जीविकोपार्जन पुन:स्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजना वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन सेवा प्रदायकबाट नियमित रूपमा अनुगमन गरिएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार ऋषिङ–७ स्थित माछदाङ टुनीबोट ट्रेल पुलसम्मको पहुँच सडक, म्याग्दे गाउँपालिका–३ स्थित किलचोक शाखा सडकको नाला निर्माण, भिमाद नगरपालिका–५ स्थित फेदीखोला मोटरेवल पुल निर्माण, ऋषिङ गाउँपालिका–७ स्थित डाँडीवन चुलेसी पहुँच मार्ग, ऋषिङ गाउँपालिका र म्याग्दे गाउँपालिका जोड्ने सेती नदीमाथि चुलेसी, टुनीबोटे, ब्ल्याङ र टुटुवामा गरिने चारवटा झोलुङ्गे पुलका लागि लठ्ठा आपूर्ति तथा ढुवानी, वानटाङ खोलामा पक्की पुल निर्माण, व्यास नगरपालिका–५ पाटनमा पहुँच सडकसँग जोडिएको स्थानबाट गाउँतर्फ जाने सडक र ऋषिङ गाउँपालिका–१ स्थित खानेपानी मुहान तथा पाइप सुधार सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । 

आयोजना निर्माणका लागि समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सामाजिक कामलाई प्राथमिकता दिइएको भण्डारीले बताए। उनले भने, “समुदायसँग सहकार्य गर्दै आयोजनालाई सम्पन्न गराउनेतर्फ हामी लागिपरेका छौँ, विभिन्न सामाजिक काममा आयोजनाको तर्फबाट सहयोग रहँदै आएको छ ।” 

आयोजनाको चरण–१ अन्तर्गत बाँधसहित संरचना (हेडबक्र्स), चरण–२ अन्तर्गत मुख्य सुरुङ, विद्युत् गृह तथा सम्बन्धित उपकरणहरू र चरण–३ अन्तर्गत दमौली भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको काम भइरहेको आयोजना प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए।

कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरका लागि एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकारको समन्वयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।